लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : परवानगी नसताना नर्सिंग अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्यामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील देवरी येथील मनुष्यबळ विकास व संशोधन बहुउद्देशीय संस्थेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने दणका दिला.
ही संस्था विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यासोबत खेळली आहे, असे परखड मत व्यक्त करून खंडपीठाने पीडित विद्यार्थ्यांना एकूण ५० लाख रुपये भरपाई अदा करा, असा आदेश संस्थेला दिला. न्यायमूर्तिद्वय अविनाश घरोटे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
मंजुरीआधीच दिले प्रवेशसंस्थेने प्रस्ताव मंजुरीची प्रतीक्षा न करता २०२१-२२ मध्ये जीएनएमच्या प्रथम वर्षात ६० विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले. ते प्रवेश उच्च न्यायालयाने १३ ऑक्टोबर २०२२ रोजी अटींसह संरक्षित केले होते. त्यानंतर संस्थेने २०२२-२३ मध्येही पुन्हा ६० विद्यार्थ्यांना अवैधरित्या प्रवेश दिले. या विद्यार्थ्यांना संस्थेच्या चुकीमुळे परीक्षा देता आली नव्हती.
कायदा पायदळी तुडविण्याची प्रवृत्ती दिसते
- संस्थेच्या वागणुकीवरून त्यांची कायदा पायदळी तुडविण्याची प्रवृत्ती दिसून येते. संस्थेला कायद्याची मुळीच पर्वा नाही.
- संस्था केवळ व्यावसायिक लाभाकरिता विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबत खेळली. त्यामुळे संस्थेला माफ केले जाऊ शकत नाही, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
अशी जमा होईल भरपाईन्यायालयाच्या आदेशानंतर संस्थेने दहा लाख रुपये जमा केले आहेत. यानंतर संस्था येत्या १० एप्रिल रोजी दहा लाख आणि ३० एप्रिल रोजी ३० लाख रुपये न्यायालयात जमा करणार आहे.