लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अटकपूर्व जामीन हवा असेल तर, आधी दोन कोटी रुपये जमा करा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी महाराजा डेव्हलपर्सचे संचालक विजय तुळशीराम डांगरे यांना दिला. तसेच, ही रक्कम जमा करण्याची तयारी आहे किंवा नाही याची माहिती येत्या सोमवारी देण्यास सांगितले.प्रकरणावर न्यायमूर्ती मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. डांगरे यांनी फसवणूक व ठार मारण्याची धमकी देण्याच्या प्रकरणात अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे. डांगरे यांनी आरक्षित जमिनीवरील प्लॉट्स विकून ग्राहकांची सुमारे सव्वादोन कोटी रुपयांनी फसवणूक केली. हा आकडा आणखी मोठा असण्याची शक्यता आहे. त्याची माहिती मिळविण्यासाठी प्रकरणाचा सखोल तपास करण्याची गरज आहे. त्याकरिता डांगरे यांना अटक करणे आवश्यक आहे असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने यासह विविध बाबी लक्षात घेता डांगरे यांना दणका दिला.गत १० जानेवारी रोजी सक्करदरा पोलिसांनी नवीन शुक्रवारी येथील रामूजी बाबुराव वानखेडे (६६) यांच्या तक्रारीवरून डांगरे यांच्याविरुद्ध भादंविच्या कलम ४२०, ५०४ व ५०६-ब अंतर्गत एफआयआर नोंदवला आहे. तक्रारीतील माहितीनुसार, डांगरे यांनी सरकारी जमीन स्वत:च्या मालकीची असल्याचे सांगून ती वानखेडे यांच्यासह अनेकांना विकली व त्यांच्याकडून वेळोवेळी ५५ लाख २५ हजार रुपये स्वीकारले. जमीन सरकारी असल्याची माहिती झाल्यानंतर वानखेडे यांनी डांगरे यांना पैसे परत मागितले होते. परंतु, डांगरे यांनी त्यांना सहकार्य केले नाही. उलट, त्यांना ठार मारण्याची धमकी दिली. या प्रकरणात अटक टाळण्यासाठी डांगरे यांनी सुरुवातीला सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला होता. तो अर्ज खारीज झाल्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. डांगरे यांच्यातर्फे वरिष्ठ वकील सुनील मनोहर तर, सरकारतर्फे अॅड. विशाल गणगणे यांनी कामकाज पाहिले.