कलामती यादव यांना अपात्र ठरवणारा आदेश रद्द

नागपूर : निर्धारित अवधीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या सदस्य कलामती यादव यांना अपात्र ठरवणारा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अवैध ठरवून रद्द केला. न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी यादव यांना हा दिलासा दिला.

यादव या ओबीसी-महिलाकरिता आरक्षित मतदारसंघातून २३ जून २०१९ रोजी निवडून आल्या आहेत. त्यांनी निवडणुकीसाठी नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यापूर्वी जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे वैधता प्रमाणपत्राचा दावा सादर केला होता. त्यामुळे त्यांना निवडणुकीनंतर १२ महिन्यात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक होते. परंतु, कोरोनामुळे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे कामकाज बंद झाले. परिणामी, त्यांना २३ जून २०२० पर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करता आले नाही. करिता, महानगरपालिका आयुक्तांनी २३ जून २०२१ रोजी वादग्रस्त आदेश जारी करून त्यांना अपात्र ठरवले. त्याविरुद्ध त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. काेरोनामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी जारी केलेले निर्देश व शासन आदेश लक्षात घेता ती याचिका मंजूर करण्यात आली. यादव यांच्या वतीने ॲड. अनिल ढवस यांनी कामकाज पाहिले.