नागपूर : विजेचे सध्याचे मीटर बदलून स्मार्ट प्रिपेड मीटर लावण्यात येणार आहे. हे मिटर एखाद्या मोबाईल प्रमाणे कार्य करणार आहे. रिजार्च संपला की मोबाईलची सेवा बंद होईल. याचा ग्राहकांना मनस्पात होईल. तसेच काही खासगी कंपन्यांना याचा फायदा होईल. त्यामुळे स्मार्ट प्रिपेड मीटर
लावू नका, अशी मागणी बहुजन विचार मंचतर्फे महावितरणचे मुख्य अभियंता दोडके यांना निवेदन देऊन करण्यात आली. मंचचे संयोजक नरेंद्र जिचकार यांच्या नेतृत्त्वात शिष्टमंडळाने मुख्य अभियंता दोडके यांची भेट घेतली. यावेळी स्मार्ट मीटर लावण्याचे धोरण रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. शासन निर्णयानुसार स्मार्ट मीटर्स, ट्रान्सफॉर्मर मीटर्स, फीडर मीटर्स व संबंधित सुविधा यासाठी एकूण ३९ हजार ६०२ कोटी रुपये खर्चाच्या योजनेस शासनाने मान्यता दिली आहे. यात ६० टक्के अनुदान केंद्र सरकारकडून देण्यात येणार आहे.तर उर्वरित ४० टक्के रक्कम ही महावितरण कंपनीने कर्जाद्वारे उभी करावयाची आहे. ही रक्कम त्यावरील व्याजासह कंपनी भरणार आहे. त्यासाठी कंपनी आपल्या पुढील २०२४ अखेरीस दाखल करणार असलेल्या दरवाढ प्रस्तावामध्ये ही रक्कम मागणी करणार हे वास्तव आहे. आधीच विज भाववाढीने त्रस्त जनतेला कराच्या रूपाने विज दरवाढीचा अतिरिक्त ओझा टाकण्यात येईल. सोबतच महावितरणच्या अकाऊंट व बिलिंग विभागातील मीटर रिडींग, विज बिल करणारे, बिल वाटप करणारे, खंडित वीज पुरवठा सुरू करणारे, मिटर टेस्टिंग या सारख्या अनेक विभागांत कंत्राटी पद्धतीने काम करणारे हजारो कर्मचारी बेरोजगार होतील.
या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याबद्दल उपाय काय याचा स्पष्ट खुलासा अद्याप शासनाने केला नाही. त्यामुळे हे धोरण रद्द करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. शिष्टमंडळात घनश्याम मांगे, जनमंचचे राजीव जगताप, प्रज्वला तट्टे, किशोर जिचकार, विजय शिंदे, सुखदेव मनोहरे, इंद्रसेन ठाकूर, बाबा वकील, संजय भिलकर, संजय कडू, मुक्कीम खान, अनिरुद्ध पांडे, आसिफ अन्सारी, अनिरुद्ध पांडे, दिपेन दारम, ॲड.किरन मोहिते, हेलन एबरू, संतोष गाड्डेपवार, शैलेश मीश्रा, कॅप्टन हेमंत कातुरे, वैष्णवी भारद्वाज, शाम ठाकूर, क्रिष्णा गावंडे आदींचा समावेश होता.