आॅनलाईन लोकमतनागपूर : विधानसभेत गुरुवारी आमदारांच्या विशेषाधिकाराच्या प्रश्नावर सत्तापक्ष व विरोधी पक्षातील सदस्य एकजूट झाले. अधिकाऱ्यांच्या वागणुकीमुळे दुखावलेले आमदार आणि त्याला संपूर्ण सभागृहाचा असलेला पाठिंबा लक्षात घेता सरकारला एका तहसीलदाराला निलंबित आणि एका सहायक पोलीस निरीक्षकाची बदली करावी लागली. तर इतर दोघांवरही कारवाई करण्याचे आश्वासन द्यावे लागले. यादरम्यान विधानसभेचे कामकाज अर्धा तास स्थगित करून विविध पक्षांच्या गट नेत्यांची बैठक बोलावून त्यात चर्चा केली आणि प्रकरण शांत केले.राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्य दीपिका चव्हाण यांच्यावतीने नाशिक जिल्ह्यातील बागलाण येथील तहसीलदार सुनील सौंदाणे यांनी केलेल्या अवमानाविरुद्ध विशेषाधिकार भंगाचा प्रस्ताव सादर केला होता. याला दीड वर्षांचा कालावधी लोटला. गुरुवारी विधानसभेत विशेषाधिकार भंग व अवमानना प्रकरणाच्या विशेषाधिकार समितीने चौकशी पूर्ण झाल्याचे सांगत अहवाल सादर करण्यासाठी पुढील अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत मूदत वाढवून देण्याची मागणी केली. यावर प्रकरण भडकले. दीपिका चव्हाण म्हणाल्या, या प्रकरणाला दीड वर्ष होऊनही न्याय मिळाला नाही. न्याय मिळेपर्यंत आपण सभागृहातून जाणार नाही. यावर विरोधी पक्षाचे सदस्य आक्रमक झाले. सत्तापक्षाकडूनही भाजपाचे सुनील देशमुख आणि शिवसेनेचे नागेश पाटील व राजेश क्षीरसागर यांच्या विशेषाधिकार भंगाचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. दोन्ही बाजूचे सदस्य यावर आक्रमक झाल्याने सभागृहाचे कामकाज दहा मिनिटांसाठी स्थगित करावे लागले.सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यावर विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अधिकाऱ्यांवर करवाई करण्याची मागणी केली. यादरम्यान दीपिका चव्हाण यांच्यासह सत्तापक्ष व विरोधी पक्षाचे सदस्य वेलमध्ये येऊन बसले. यादरम्यान नागेश पाटील यांनी सहायक पोलीस निरीक्षकाने केलेल्या गैरवर्तवणुकीचा मुद्दा उपस्थित करीत सभागृहाला सांगितले की, या प्रकरणाचे व्हिडिओ क्लिपींग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांना दाखविल्यानंतरही कारवाई झालेली नाही. त्याचप्रकारे शिवसेनेचे राजेश क्षीरसागर यांनी आयपीएस ज्योती प्रिया सिंह यांनी त्यांच्यासोबत केलेल्या गैरवर्तवणुकीचा प्रश्न उपस्थित केला.भाजपाचे डॉ. सुनील देशमुख यांनीसुद्धा त्यांच्याप्रकरणात विशेषाधिकार भंग समितीने अमरावतीचे तत्कालीन मनपा आयुक्त चंद्रकांत गुंडेवार यांना शिक्षा ठोठावण्याचा निर्णय घेऊनसुद्धा कुठलीही कारवाई न झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले. तसेच समितीने निर्णय घेतल्यावरही कारवाई होत नसेल तर विशेषाधिकार भंग समितीच बरखास्त करावी, अशी मागणीही केली. यादरम्यान सत्तापक्ष व विरोधी पक्षाचे सदस्य नारेबाजी करीत होते.‘मॅट’वरही प्रश्नचिन्हमहसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, अधिकारी मॅटमध्ये जाऊन कारवाई थांबवितात. त्यामुळे समितीचा अहवालाच्या आधारे निर्णय घेतला जाईल, जेणेकरून त्याला कुणी आव्हान देऊ शकणार नाही. यावर विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकार मॅटच्या नावावर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करीत नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची मनमानी वाढत चालली आहे. अशावेळी सरकारला ‘मॅट’च्या उपयोगितेबाबतही विचार करण्याची गरज आहे. कारवाई करण्यास मॅट बाधा आणत असेल तर मॅटलाच बरखास्त करा. जोपर्यंत सदस्यांना न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत सभागृह चालू देणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.अजित पवार यांचा अधिकाऱ्यांना इशाराराष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते अजित पवार यांनी सभागृहात अधिकाऱ्यांना इशारा दिला की, यापुढे कोणत्याही लोकप्रतिनिधींचा अवमान खपवून घेतला जाणार नाही. जर कुणी तसा प्रयत्न करेल, तर त्याला त्याची जागा दाखवून दिली जाईल. त्यांनी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी सरकारलाही इच्छाशक्ती दाखवण्यास सांगितले.सरकारला करावी लागली कारवाईसदस्यांची आक्रमकता व वाढत असलेला गोंधळ पाहून विधानसभेचे कामकाज अर्ध्या तासासाठी स्थगित करून सरकारने गटनेत्यासोबत चर्चा केली. चर्चेनंतर संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी नाशिक जिल्ह्यातील बागवाणचे तहसीलदार सुनील सौंदाणे यांना तातडीने निलंबित करण्याचे जाहीर केले. तसेच नागेश पाटील यांच्याशी गैरवर्तवणूक करणाऱ्या एपीआयची कंट्रोल रूममध्ये बदली केली. राजेश क्षीरसागर यांच्याशी गैरवर्तवणूक करणाऱ्या आयपीएस ज्योती प्रिया सिंह यांच्यासंबंधात दस्ताऐवजाची चौकशी करून कारवाई करणे आणि सुनील देशमुख यांच्या प्रकरणात चंद्रकांत गुंडेवार यांच्यावर पुढच्या अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच कारवाई करण्याची माहिती दिली. इतकेच नव्हे तर आमदारांच्या विशेषाधिकारांचे पालन करण्याबाबतचे सर्क्युलर पुन्हा एकदा काढले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.महिला आमदारांसह सापत्न वागणूकभाजपाच्या भारती लव्हेकर यांनी सांगितले की, दीपिका चव्हाण यांनी आपल्याला पत्र लिहून महिला आमदारांनी सहकार्य करण्याची विनंती केली. आम्ही सर्व महिला आमदार त्यांच्यासोबत आहोत. त्या म्हणाल्या की, महिला आमदारांसोबत नेहमीच सापत्न वागणूक केली जाते. अधिकारी त्यांना मान देत नाही. एखादा पुरुष सोबत घेऊनच जावे लागते. महिलाना सापत्न वागणूक ही घरातूनच मिळत असते. आताही महिला आमदारांच्या अवमाननेचा प्रश्न असताना एका महिलेला बोलण्याची संधी उशिराच मिळाली. महिलांसाठी स्वतंत्र कायदाच तयार करण्याची वेळ आली आहे.