मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणासाठी विरोधक आक्रमक

महाराष्ट्रातील मुस्लीम समाजाला शिक्षणात ५ टक्के आरक्षण देण्याचे न्यायालयाने ग्राह्य धरले आहे.

विधान परिषदेत सभात्याग : सरकार आरक्षण देण्यासाठी गंभीर असल्याची ग्वाही
नागपूर : महाराष्ट्रातील मुस्लीम समाजाला शिक्षणात ५ टक्के आरक्षण देण्याचे न्यायालयाने ग्राह्य धरले आहे. परंतु राज्यातील भाजप-शिवसेना युती सरकारने जाणीवपूर्वक हा अध्यादेश कायद्यात रुपांतरित केला नाही, असा आरोप करीत विरोधी सदस्यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत सरकार विरोधात नारेबाजी करीत सभात्याग केला.
ख्वाजा बेग व जयंतराव जाधव यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून हा प्रश्न उपस्थित केला होता. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी करताना मुस्लीम समाजाला शिक्षणातील आरक्षण कायम ठेवले होते. परंतु सरकारने या संदर्भात कोणतेही पाऊ ल उचललेले नाही. सरकार जातीयवादी असल्याचा आरोप बेग यांनी केला. गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. परंतु मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. सरकारने जाणीवपूर्वक मुस्लीम समाजाला आरक्षणपासून वंचित ठेवल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला. विरोधी सदस्यांनीही मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याची आग्रही मागणी केली.
मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात सरकार गंभीर आहे. म्हणूनच सरकारने आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. परंतु उच्च न्यायालयाने याबाबत अंतरिम निर्णय दिलेला आहे. सदर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. यावर अंतिम निर्णय झाल्यानंतर घटनात्मक बाबी तपासून निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिली.
उपरोक्त अध्यादेश अस्तित्वात असेपर्यत उक्त कालावधीतील शासकीय व अनुदानीत शैक्षणिक संस्थेत प्रवेशासाठी व शासकीय सेवेसाठी दिलेले आरक्षण अबाधित ठेवण्यात आल्याची माहिती खडसे यांनी दिली. (प्रतिनिधी)