आॅपरेशन याकूब आॅन पेपर

आॅपरेशन याकूब कसे हाताळायचे आणि कुणाकडे कोणती जबाबदारी सोपवायची, त्याचा प्राथमिक आराखडा स्थानिक

आराखडा तयार : शीर्षस्थांची पोलीस आयुक्तालयात बैठक
नरेश डोंगरे ल्ल नागपूर
आॅपरेशन याकूब कसे हाताळायचे आणि कुणाकडे कोणती जबाबदारी सोपवायची, त्याचा प्राथमिक आराखडा स्थानिक प्रशासनाने तयार केला आहे. या आराखड्यावर सोमवारी सायंकाळी प्रशासनातील शीर्षस्थांची बैठक झाली. हा ‘आॅन पेपर’ आराखडा गृहमंत्रालय आणि कारागृह प्रशासनाच्या शीर्षस्थांना दाखविल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीला पुढच्या काही तासात सुरुवात होणार असल्याची खास सूत्रांची माहिती आहे.

मुंबई बॉम्बस्फोटाचा सिद्धदोष आरोपी याकूब मेमनला ३० जुलैला नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहात फाशी दिली जाणार असल्याचे वृत्त प्रकाशित झाले. त्याला आता दोन आठवडे झाले आहे. या कालावधीत प्रत्येक दिवस वेगळी घडामोड आणि वेगवेगळ्या चर्चा घेऊन येत आहेत.
गेल्या सात दिवसात याकूबची क्युरेटिव्ह पिटीशन सर्वोच्च न्यायालयात खारीज होणे, त्यानंतर त्याने लगेच राज्यपालांकडे दयेचा अर्ज सादर करणे, काही तासानंतर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करून बजावण्यात आलेला डेथ वॉरंट बेकायदेशीर असल्याचे सांगणे, त्याच्यासाठीच नागपूर कारागृहात माओवाद्यांनी उपोषण करणे, याचवेळी नेत्या-अभिनेत्यांकडून याकूबची फाशी रद्द करावी अशी मागणी होणे, दुसरीकडे याकूबच्या फाशीच्या अंमलबजावणीसाठी नागपूर कारागृहात जोरदार तयारी होणे, फाशी देणारी ‘टीम येरवडा’ दाखल होणे, त्यांनी ट्रायल सुरू करणे, अधिकाऱ्यांनी वारंवार कारागृहातील परिस्थितीची पाहाणी करणे, अशा एक ना अनेक घडामोडी घडल्यामुळे याकूब मेमनची फाशी देशभरात ‘हॉट टॉपिक’ झाला आहे.

यंत्रणा निरंतर कामी
या सर्व घडामोडींकडे दुर्लक्ष करीत संबंधित यंत्रणा मात्र गेल्या ११ दिवसांपासून निरंतर फाशीच्या अंंमलबजावणीशी जुळलेली प्रक्रिया पार पाडत आहे. फाशी देण्याची जबाबदारी कारागृह प्रशासनाची असली तरी, याकूबच्या आरोग्याची आणि फाशीनंतर विच्छेदन आणि मृतदेह बाहेर पाठवायचा असल्यास आरोग्य यंत्रणेला महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. तत्पूर्वी फाशी यार्डात आणि कारागृहाबाहेर सुरक्षेच्या संबंधाने केल्या जाणाऱ्या कामाची जबाबदारी बांधकाम विभागाची आहे. याच दरम्यान विधिव्यवस्थेचाही महत्त्वपूर्ण सहभाग राहणार असून, फाशी देण्यापूर्वी आणि दिल्यानंतर न्यायदंडाधिकाऱ्याच्या रूपाने तहसीलदारांचीही अर्थात महसूल खात्याची जबाबदारी महत्त्वाची राहणार आहे. या एकूणच प्रक्रियेत सर्वाधिक महत्त्वाची सुरक्षेची जबाबदारी पोलीस प्रशासनावर आहे. तर या सर्व विभागाचा समन्वय जिल्हाधिकाऱ्यांना सांभाळावा लागणार आहे. त्यामुळे १६ जुलैपासून जिल्हा प्रशासनाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठका सुरू आहेत. त्यातून याकूबला फाशी देण्यापुर्वी आणि दिल्यानंतर प्रत्येकाची काय जबाबदारी आहे आणि त्यांनी ती कशाप्रकारे पार पाडावी, त्याबाबतचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
फायनल मिटिंग
पोलीस आयुक्तालयात सोमवारी सायंकाळी या अनुषंगाने ‘फायनल मिटिंग’ झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे. बैठकीत पोलीस आयुक्त शारदा प्रसाद यादव, जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, मेडिकलचे अधिष्ठाता आणि कारागृहाचे एक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या आराखड्यावर उपरोक्त अधिकाऱ्यांमध्ये गंभीर चर्चा झाली. त्यानंतर हा ‘आॅन पेपर’ आराखडा गृहमंत्रालय आणि अधिकाऱ्यांचे नो कॉमेंटयासंदर्भात अधिक माहिती मिळविण्यासाठी पोलीस आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि अन्य काही अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, काहींनी प्रतिसादच दिला नाही. पोलीस आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांनी याबाबत ‘नो कॉमेंट’ म्हणत बोलण्याचे टाळले.