कमलेश वानखेडे
नागपूर : ऑपरेशन कमळ घडवून आणत राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार उलथून फेकण्यात भाजपला यश आले. आता संघ मुख्यालय असलेल्या नागपुरातील भाजपचा बालेकिल्ला आणखी भक्कम करण्यासाठी महापालिकेतही ‘ऑपरेशन कमळ’ करण्याचे प्लॅनिंग भाजपने आखले आहे. संपलेल्या टर्ममधील काँग्रेसच्या तब्बल ११ नगरसेवकांना भाजपकडे खेचून उमेदवारी देण्याची तयारी सुरू आहे. प्राप्त माहितीनुसार या नगरसेवकांशी प्राथमिक चर्चाही आटोपली आहे.
गेल्या निवडणुकीत भाजपचे १०८ तर काँग्रेसचे २९ नगरसेवक निवडून आले होते. यापैकी काँग्रेसच्या नगरसेविका गार्गी चोपडा यांनी निवडणुकीनंतर काही दिवसातच फारकत घेतली. महिनाभरापूर्वी भाजपने पश्चिम नागपुरातील काँग्रेसचे नगसेवक नितीश ग्वालबंसी यांनी आपल्या तंबूत खेचले होते. त्याचवेळी पश्चिम नागपुरातील आणखी दोन नगरसेवक भाजपवासी होत असल्याची चर्चा रंगली होती. त्याच काळात काँग्रेसमधील सुमारे ११ नगरसेवक भाजपच्या संपर्कात आले. भाजपच्या शहरातील महत्त्वाच्या नेत्यांशी त्यांची प्राथमिक चर्चाही झाली. याशिवाय काँग्रेसच्या तिकिटावर लढलेले; पण दुसऱ्या क्रमांकावर राहिलेल्या सुमारे आठ ते दहा जणांनीही भाजप नेत्यांशी संपर्क साधत तिकीट मिळण्याची हमी मिळत असेल तर प्रवेश घेण्याची तयारी दर्शविली. मात्र, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महापालिकेची निवडणूक लांबत गेली. त्यामुळे भाजपनेही ‘ऑपरेशन कमळ’साठी घाई न करण्याचा निर्णय घेतला. आता राज्यातील सत्ता बदलानंतर मात्र नागपुरातही सूत्रे गतीने हलविण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
काँग्रेस नगरसेवकांना धास्ती
- नागपुरात नितीन गडकरी व देवेंद्र फडणवीस या भाजप नेत्यांचे प्रस्थ आहे. त्यामुळे ते महापालिका राखण्यासाठी शक्ती पणाला लावतील. भाजपमध्ये अर्धी निवडणूक पक्षच लढतो. उमेदवाराला ५० टक्केच परिश्रम घ्यावे लागतात.
- भाजपप्रणीत शिंदे सरकार आल्यामुळे नागपुरात भाजपचा जोर आणखी वाढेल. भाजपच्या वाट्याला मंत्रिपदे येतील. यामुळे भाजप उमेदवारांना आर्थिक पाठबळही भेटेल. त्यामुळे त्यांच्या समोर आपला किती टिकाव लागेल, याची धास्ती काँग्रेस उमेदवारांनी घेतली आहे.
-सरकार कोसळल्यामुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे मनोबल खचले आहे. त्यामुळे प्रचारात कार्यकर्त्यांमध्ये किती जोश राहील, याबाबत इच्छुक उमेदवारांना शंका आहे.
मंत्र्यांचा आधार गेला
- नागपूरच्या वाट्याला नितीन राऊत व सुनील केदार यांच्या रूपात दोन मंत्रिपदे मिळाली होती. मात्र, राज्यातील सत्ता गेल्यामुळे निवडणुकीच्या काळात हवे तसे आर्थिक पाठबळ काँग्रेस पक्ष व नेत्यांकडून मिळेल की नाही, याबाबत इच्छुक उमेदवारांना शंका आहे.
- निवडणूक काळात प्रशासनाची भूमिकाही महत्त्वाची असते. सत्ता गेल्यामुळे प्रशासन काँग्रेस नेत्यांच्या म्हणण्याला किती महत्त्व देईल, त्यांच्या सूचनांचे किती पालन करेल, हादेखील प्रश्न आहे.