कळमना बाजारात फक्त घाऊक विक्री

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये (एपीएमसी) कायद्यानुसार चिल्लर (रिटेल) विक्री करता येणार नाही, असा उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश संपूर्ण राज्यासाठी लागू आहे.

चिल्लर विक्रीवर प्रतिबंध : बाजार समिती व चिल्लर विक्रेत्यांमध्ये घमासान
नागपूर : कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये (एपीएमसी) कायद्यानुसार चिल्लर (रिटेल) विक्री करता येणार नाही, असा उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश संपूर्ण राज्यासाठी लागू आहे. या आदेशानुसार कळमना बाजारात व्यापार करणाऱ्या चिल्लर व्यापाऱ्यांना हुसकावून लावण्यात येत आहे. या कारणावरून कळमना बाजार समितीचे पदाधिकारी आणि किरकोळ विक्रेत्यांमध्ये घमासान सुरू आहे.
कळमना बाजारात चिल्लर व्यवसाय करण्याच्या मागणीसाठी १५ दिवसांपासून भाजीपाला चिल्लर विक्रेता असोसिएशनचे आंदोलन सुरू आहे. चिल्लर व्यापाऱ्यांचे आंदोलन अवैध असल्याची माहिती बाजार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.
व्यवसाय करू देण्याची मागणी
हायकोर्टाच्या आदेशाचा हवाला देत बाजार समिती प्रशासनाने कारवाई करून चिल्लर व्यवसाय करणाऱ्यांना बाजाराबाहेर हुसकावून लावल्यानंतरही व्यवसाय करू देण्याची त्यांची आग्रही मागणी आहे. हे चिल्लर व्यापारी दोन वर्षांपूर्वी कॉटन मार्केट येथून कळमन्यात आले आहे. दोन वर्षांनंतर बाजार समिती कारवाई का करीत आहे, असा त्यांचा सवाल आहे. या बाजाराची सुरक्षा बाजार समिती आणि सुरक्षा मंडळाचे सुरक्षा गार्ड करीत आहेत. हे गार्ड समितीच्या आदेशानुसार चिल्लर व्यापाऱ्यांना व्यवसाय करू देण्यास प्रतिबंध करीत असल्याचा आरोप चिल्लर विक्रेता असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. (प्रतिनिधी)
कळमना बाजार घाऊक विक्रीसाठी
न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती कळमना बाजार समितीचे सभापती शेख यांनी लोकमतला दिली. कायद्यानुसार बाजार समित्या केवळ शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करण्यासाठी, तसेच त्या मालाची घाऊक (होलसेल) विक्री करण्यासाठीच आहेत. त्या मालाची किरकोळ विक्री करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे आता एपीएमसीमधील व्यापाऱ्यांना शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करण्याबरोबर केवळ घाऊक विक्री करता येईल.
उपविधीतील तरतूद चुकीची
बाजार समितीमध्ये व्यापाऱ्यांना दिलेले गाळे केवळ घाऊक व्यवहारांसाठी आहेत, असे सरकारचे म्हणणे होते. परंतु बाजार समितीच्या उपविधीमध्ये (बाय लॉ) किरकोळ विक्री करण्यास परवानगी असल्याचे अर्जदारांनी हायकोर्टात सांगितले होते. मात्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यातच किरकोळ विक्रीला संमती नाही. त्यामुळे कायद्याविरुद्ध असलेली उपविधीमधील तरतूद चुकीची असल्याचा सरकारचा दावा खंडपीठाने वैध ठरविला होता.