नागपूर : शिंदे-फडणवीस सरकारने हिवाळी अधिवेशनात नुसत्या घोषणांचा पाऊस पाडून महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी, बेरोजगार यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा सणसणीत आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, काँग्रेसचे नेते नाना पटोले, सुनील केदार, उद्धव सेनेचे सुनील प्रभू यांनी पत्रकार परिषदेतून केला.
हिवाळी अधिवेशनाचे सूप वाजल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना विरोधी पक्षांनी सत्ताधाऱ्यांना घेरून आपले टीकेचे बाण रोखले. हे सरकार सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरले असून, विदर्भाच्या तोंडाला अक्षरशः पाने पुसली. आम्ही सभागृहात मंत्र्यांच्या विरोधात घाेटाळ्यांचे पुरावे दिले. त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सभागृहात आणि बाहेरही संघर्ष केला; पण निर्लज्ज सरकारने याची साधी दखलही घेतली नाही. महापुरुषांचा अपमान करणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, यासाठी अंतिम आठवडा प्रस्तावातून सरकारचे लक्ष वेधले; परंतु सरकारने चकार शब्दही काढले नाही. सीमावादावर सत्ताधाऱ्यांकडून कडक संदेश देणारा प्रस्ताव आला नाही. पावसाळी व हिवाळी अधिवेशनात ७८ हजार कोटींच्या विक्रमी पुरवणी मागण्या मंजूर केल्या. हा प्रकार म्हणजे सरकारची आर्थिक शिस्त बिघडविण्याचा प्रकार असल्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले.
- विरोधकांनी या मुद्यांवर घेतला आक्षेप
१) अंतिम आठवडा प्रस्ताव हा राज्यातील जनतेसाठी महत्त्वाचा असतो; परंतु मुख्यमंत्र्यांनी त्याला उत्तर देताना पावसाळी अधिवेशनाचेच भाषण हिवाळी अधिवेशनात रिपीट केले.
२) या सरकारकडून आमदार आणि पक्ष बघून सुरक्षा दिली जात असल्याचा आक्षेप विरोधकांनी घेतला. आमदारांच्या सुरक्षेवर वर्षाला २ कोटी ४० लाखांचा खर्च होतो. हा खर्च कशासाठी, गरज असेल त्याला सुरक्षा पुरवायला हवी.
३) मुंबई- गोवा महामार्ग हा कोकणाच्या प्रगतीसाठी मार्ग होता. तो ११ वर्षापासून रखडलेला आहे. त्यावर मुख्यमंत्री साधे बोललेही नाहीत.
४) भाजपचे नेते लोकप्रतिनिधी खोक्याने विकत घेण्याची भाषा बोलतात. ही महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला कलंकित करणारी बाब आहे.
५) विधानसभा अध्यक्षांचे कामकाज हे भाजपचे कार्यालय चालविल्यासारखे होते. विरोधकांची त्यांनी मुस्कटदाबी केली होती.
६) सरकारचा पायगुण अतिशय वाईट आहे. सत्तेवर आल्यापासून राज्यात अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती निर्माण झाली. शेतकऱ्यांच्या हाती काही लागले नाही. पीक विम्याचा ५ व १० रुपयांचा धनादेश शेतकऱ्यांना दिला गेला. सरकार शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या नावावर केवळ आकड्यांची फेकाफेक करते. अंतिम आठवडा प्रस्तावात शेतकऱ्यांच्या मदतीचे एक वाक्यदेखील मुख्यमंत्री बोलले नाहीत.
७) सूरजागड प्रकल्प हा भिलाई स्टील प्लांटपेक्षा मोठा होऊ शकतो. येथे सरकारने दिल्लीच्या आशीर्वादावर येथे उद्योगपती आणला आहे. तो गडचिरोलीची वनसंपदा लुटून घेऊन चाललाय. त्यावर सरकार चूप आहे.
८) ७५ हजार नोकरी देऊ म्हणाले. पोलिस भरतीची जाहिरात काढली. नंतर स्टे आणला. आता ऑनलाइन अर्ज मागवीत आहेत. या वेळकाढूपणामुळे तरुणांची कोंडी होत आहे. एमपीएससीची परीक्षा जुन्या सिलॅबसने घ्यावी, अशी आमची मागणी होती.
९) सरकार सांगते ४४ हजार कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्रात तर २५ हजार कोटींची विदर्भात आणली; परंतु प्रत्यक्षात जे उद्योग होते ते परराज्यात पाठविले. मिहानमध्ये जागा वाटल्या; पण उद्योग आले नाही. उलट उद्योग परत गेले. त्यावर सरकार बोलत नाही.
१०) मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाचा अमृत महोत्सव साजरा करण्यासंदर्भात काहीच सांगितले नाही.
११) राजकीय द्वेषातून अधिकाऱ्यांचे निलंबन केले.
१२) धर्मा-धर्मात तेढ निर्माण करणारी आंतरधर्मीय समिती रद्द करा, या मागणीवरही समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाही.