सिंचन घोटाळ्यात केवळ पाच दोषारोपपत्रे दाखल  : सरकारचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र

विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यात आतापर्यंत केवळ पाच प्रकरणांमध्ये तपास पूर्ण करून आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत. त्यातही दोन प्रकरणांतील आरोपी सेवानिवृत्त सरकारी नोकर विशेष सत्र न्यायालयातून दोषमुक्त झाले आहेत. त्या सरकारी नोकरांवर फौजदारी कारवाई करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेण्यात आली नव्हती. त्याचा लाभ त्यांना मिळाला.

ठळक मुद्देदोन प्रकरणातील आरोपी सरकारी नोकर दोषमुक्त

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यात आतापर्यंत केवळ पाच प्रकरणांमध्ये तपास पूर्ण करून आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत. त्यातही दोन प्रकरणांतील आरोपी सेवानिवृत्त सरकारी नोकर विशेष सत्र न्यायालयातून दोषमुक्त झाले आहेत. त्या सरकारी नोकरांवर फौजदारी कारवाई करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेण्यात आली नव्हती. त्याचा लाभ त्यांना मिळाला.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून ही माहिती पुढे आली. ही पाचही प्रकरणे नागपूर विभागातील आहेत. राज्य सरकारने विशेष सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच, दोषमुक्त झालेल्या आरोपी सरकारी नोकरांविरुद्ध कारवाईची परवानगी मिळण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर त्या आरोपींविरुद्ध नव्याने दोषारोपपत्र दाखल केले जाईल असे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. याशिवाय आतापर्यंत नागपूर विभागातील ११ प्रकरणामध्ये तपास पूर्ण झाला असून आरोपी सरकारी नोकरांविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी सरकारला परवानगी मागण्यात आली आहे. चार प्रकरणाची चौकशी पूर्ण करून आरोपींविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे व प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यात आला आहे. सात प्रकरणात चौकशी पूर्ण झाली आहे व पुढील कारवाईसाठी सरकारकडे परवानगी मागण्यात आली आहे. चौकशीत काहीच दखलपात्र आढळून आले नसल्यामुळे सात प्रकरणे बंद करण्यात आली आहेत. एक प्रकरण बंद करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. सध्या पाच प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. याव्यतिरिक्त आणखी २५० वर टेंडर्सची चौकशी केली जाणार आहे. अमरावती विभागातील २४ प्रकल्पांची खुली चौकशी सुरू असून त्यातील १००२ टेंडरची पडताळणी करण्यात येत आहे. तसेच, ४ प्रकल्पांतील १४ टेंडर्सची खुली चौकशी पूर्ण करून पुढील कारवाई सुरू झाली आहे. या टेंडर्सच्या कंत्राटदारांनी एकूण ३५२ कार्यानुभव प्रमाणपत्रे सादर केली आहेत. त्याची योग्यता तपासली जात आहे. तपास पथकांनी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला वर्क ऑडिट, टेक्निकल ऑडिट व डिझाईन मान्यतेशी संबंधित कागदपत्रे मागितली असून ती अद्याप पुरविण्यात आलेली नाही अशी माहितीही प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली आहे.
सिंचन प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीची माहिती द्या
या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेतले. तसेच, आता विदर्भातील सर्व सिंचन प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीची १६ सप्टेंबरपर्यंत माहिती सादर करण्यात यावी असा आदेश सरकारला दिला. यासंदर्भात जनमंच या सामाजिक संस्थेची एक व कंत्राटदार अतुल जगताप यांच्या चार जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. घोटाळ्याची चौकशी तातडीने पूर्ण करण्यात यावी व दोषी व्यक्तींवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी असे जनमंचचे म्हणणे आहे. जगताप यांच्या याचिकांमध्ये बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडील चार सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राटांमधील अनियमिततेकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. त्यात बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुकास्थित जिगाव सिंचन प्रकल्प, अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर रेल्वे तालुकास्थित रायगड नदी सिंचन प्रकल्प, दर्यापूर तालुकास्थित वाघाडी सिंचन प्रकल्प व भातकुली तालुकास्थित निम्न पेढी प्रकल्पाचा समावेश आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा व अ‍ॅड. श्रीधर पुरोहित, सरकारतर्फे वरिष्ठ वकील आनंद जयस्वाल तर, बाजोरिया कंपनीतर्फे अ‍ॅड. प्रवीण देशमुख यांनी कामकाज पाहिले.