निशांत वानखेडे
संडे अँकर । सर्वसमावेशक कृतीने येईल सरकारवर दबाव :सामान्य मराठी माणसानेही यात सहभाग नोंदविण्याची अपेक्षा
नागपूर : जपानमध्ये एका रेल्वेमार्गावर प्रवासी मिळत नव्हते. पण त्या गाडीने प्रवास करणाऱ्या एका मुलीचे शिक्षण बंद पडू नये म्हणून तेथील सरकारने ही गाडी बंद न करता त्या मुलीचे माध्यमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत ती सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होणाºया या पोस्टचा उल्लेख करण्याचे कारण बंद पडत चाललेल्या सरकारी मराठी शाळा होय. इंग्रजी शाळांच्या प्रभावाने केवळ विद्यार्थी मिळत नाही म्हणून राज्यात महापालिकेपासून जिल्हा परिषदेच्या मराठी माध्यमाच्या शाळा धडाक्याने बंद होत आहेत, नव्हे त्या बंद करण्याचा घाटच घातला जात आहे. मात्र या सरकारी शाळा बंद करणे हा एकमेव पर्याय असू शकतो का, हा प्रश्न मराठीप्रेमींनी उपस्थित केला आहे.
ठाणे येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात प्रत्येक शाळेत आठवीपर्यंत मराठी भाषा शिकविणे बंधनकारक असल्याचे सांगत मराठीला प्राधान्य देण्याची तंबी शाळांना दिली. मात्र, प्रश्न आहे तो ओस पडत चाललेल्या मराठी माध्यमांच्या सरकारी शाळांचा. इंग्रजीचे फॅड वाढत असल्याने पालकवर्गाचा प्राधान्याने इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याकडे कल वाढला आहे. परिणामी मराठी शाळांच्या विद्यार्थ्यांची संख्या रोडावली आहे. ग्रामीण भागातही इंग्रजी शाळांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे दरवर्षी सरकारी शाळांच्या विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येत कमालीची घट होत आहे.
मराठी शाळांसाठी सातत्याने लढा लढणारे कार्यकर्ते धीरज भिसीकर यांनी दिलेली माहिती धक्कादायक आहे. मागील वर्षी मुंबई महापालिकेने ४२ तर नागपूर महापालिकेने ३५ शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. या वर्षी तर ही संख्या ४५ वर गेली आहे. विशेष म्हणजे, उरलेल्या शाळांचाही हिशोब कागदोपत्री असल्याचा खुलासा त्यांनी केला. हीच अवस्था जिल्हा परिषदेच्या शाळांचीही आहे. २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या नागपूर जि.प.च्या ३८७ शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. यवतमाळ जि. प.नेही ८३ शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. गेल्या वर्षी राज्यभरात १३०० शाळा बंद करण्यात आल्याची माहिती आहे. या वर्षी हा आकडा ५००० वर जाण्याची भीती आहे. आकडेवारीबाबत शिक्षण सचिवांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र स्थिती विदारक आहे.नागपूर येथील सर्वेक्षणाच्या आधारे भिसीकर यांनी सांगितले, पालिकांच्या शाळांमध्ये कुठल्याच सोयीसुविधा नाहीत. डिजिटलच्या नावावर एक संगणक लावण्यात आला मात्र, त्याचा उपयोग होत नाही. शिक्षकांनाही मुलांना शिकविण्यात रुची नाही. प्राथमिक सोयीसुविधाही या शाळांमध्ये नाहीत. अशा अवस्थेत गरीब पालकही आपल्या मुलांना या सरकारी शाळेत पाठविण्यास तयार होत नाहीत.सर्वसमावेशक कृती कार्यक्रमाची गरजमराठी ही रोजगाराची, विकासाच्या संधींची, उन्नतीची, आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञानाची, विचार प्रसाराची भाषा होणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा त्यासाठी बळकटीने उभ्या असणे गरजेचे आहे. आपले शासकीय भाषिक धोरण केवळ कॉर्पोरेट इंग्रजी हीच साऱ्यांची भाषा करणारे राहिल्याने पालकांना दोष देऊन चालणार नाही. त्यासाठी सरकारवर दबावगट निर्माण होईल, असा सर्वसमावेशक कृती कार्यक्रम राबविणे आवश्यक आहे.- डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी, माजी अध्यक्ष,अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळ