‘आॅनलाईन’ विकला जातोय मांजा
By Admin | Updated: January 13, 2017 02:05 IST2017-01-13T02:05:38+5:302017-01-13T02:05:38+5:30
नागरिकांसाठी जीवघेणा ठरणाऱ्या ‘नायलॉन’ मांजाविरोधात जनजागृतीचे प्रमाण वाढत आहे.

‘आॅनलाईन’ विकला जातोय मांजा
कसे आणणार नियंत्रण? काच लावलेल्या मांजावरदेखील बंदी प्रशासनाचे दुर्लक्षच
योगेश पांडे नागपूर
नागरिकांसाठी जीवघेणा ठरणाऱ्या ‘नायलॉन’ मांजाविरोधात जनजागृतीचे प्रमाण वाढत आहे. बंदीनंतरदेखील चोरीछुप्या पद्धतीने बाजारात याची विक्री सुरू असल्याचे चित्र आहे. मात्र राष्ट्रीय हरित लवादाने सर्व प्रकारच्या ‘कोटेड’ मांजावर बंदी लावली आहे. असे असतानादेखील ‘आॅनलाईन’ माध्यमातून या मांजांची सर्रास विक्री सुरू आहे. विशेष म्हणजे प्रशासनाकडून यासंदर्भात कुठलीही कारवाईदेखील करण्यात आलेली नाही.
गेल्या काही वर्षांपासून नायलॉन तसेच काच लावलेल्या मांजामुळे अपघात होण्याचे प्रमाण वाढीस लागले आहे. अनेकांचा यात मृत्यू झाला असून, शेकडो लोक जखमी झाले आहेत. यासंदर्भात शासनाने पावले उचलत ‘नायलॉन’ मांजावर बंदी लावली. तर दुसरीकडे विविध प्राणिप्रेमी संघटनांच्या याचिकांनंतर राष्ट्रीय हरित लवादानेदेखील कुठल्याही प्रकारचे ‘कोटिंग’ असलेला मांजा विकण्यास मनाई केली आहे. मात्र असे असतानादेखील प्रशासनाकडून या आदेशांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यात येत नसल्याचे चित्र आहे.
दुकानांमध्ये हा जीवघेणा मांजा विकला जात आहे, शिवाय विविध ‘आॅनलाईन शॉपिंग’च्या संकेतस्थळांवरदेखील हे विक्रीस उपलब्ध आहेत. (प्रतिनिधी)
प्रशासनाचे हातावर हात
एरवी मोठमोठे दावे करणाऱ्या प्रशासनाकडून मात्र यासंदर्भात कुठलीही कारवाई केल्याचे दिसून येत नाही. एकाही ‘आॅनलाईन’ कंपनीला नोटीस बजावण्यात आलेली नाही.‘नायलॉन’ मांजाची विक्री करणाऱ्यांवर काही प्रमाणात धाडी टाकण्यात येत आहेत. मात्र काचेचा उपयोग करण्यात आलेल्या ‘कोटेड’ मांजावर बंदी असूनदेखील याची खुलेआम विक्री सुरू आहे. याबाबत प्रशासनातीलच अनेक अधिकारी व कर्मचारी यांना माहिती नसल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे.
नियमांचे पालन का नाही?
मांजामुळे धोका असल्याचे सर्वांनाच माहीत आहे. याबाबत जनजागृती सुरू असली तरी धोकादायक मांजाची विक्री करणारे व वापरणारे या दोघांवरही कारवाई करूनच वचक आणल्या जाऊ शकतो. प्रशासनाने यासंदर्भात प्रभावी पावले उचलणे अपेक्षित आहे. जर शहरात ‘हेल्मेटसक्ती’ची योग्य अंमलबजावणी झाली आहे तर मग मांजासंदर्भातदेखील होऊच शकते. नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाईचे प्रमाण वाढविले गेले पाहिजे, असे मत ‘सेव्ह स्पीचलेस आॅर्गनायझेशन’च्या संस्थापिका स्मिता मिरे यांनी व्यक्त केले.