लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सध्या विविध प्रमाणपत्र बनवण्यासाठी पालक व विद्यार्थ्यांनी धावपळ सुरु आहे. प्रशासनाने सर्व काम आता ऑनलाईन केले आहे. परंतु ऑनलाईननंतरही कामात सुससूत्रता आलेली नाही. साध्या उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी १५ दिवस ते एक महिन्यापर्यंत प्रतीक्षा करावी लागत आहे. परिणामी प्रमाणपत्रांसाठी विद्यार्थ्यांना व पालकांना धावपळ करावी लागत आहे.
विद्यार्थी व नागरिक दलालांच्या तावडीत सापडू नयेत. त्यांची फसवणूक होऊ नये. तसेच कामात पारदर्शकता व सुसूत्रता यावी आणि जिल्हाधिकारी व तहसील कार्यालयातील गर्दी कमी व्हावी, या उद्देशाने विविध दाखले, प्रमाणपत्र आता ऑनलाईन करण्यात आले आहे. अर्ज सादर केल्यावर ते किमान तीन डेस्कद्वारे पुढे सरकते व त्याला मंजुरी प्रदान केली जाते. या या प्रत्येक प्रक्रियेची माहिती अर्जदाराला एसएमएसद्वारे कळविली जाते. वरवर ही अतिशय चांगली यंत्रणा वाटते. परंतु वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. अर्जदाराला त्याच्या अर्जात त्रुटी असेल तर बहुतांश वेळा याची माहितीच पाठवली जात नाही. केवळ त्याचा अर्ज कोणत्या डेस्कवर आहे, याचीच माहिती असते. प्रत्येक अधिकाऱ्यांचे दिवस ठरवून देण्यात आले आहेत. परंतु संबंधित अधिकारी त्यांना वेळ मिळेल तेव्हा प्रमाणपत्र निकाली काढण्याचा प्रयत्न करतात. वेळ मिळाला नाही तर ते तसेच पडून राहते. यामुळे सेवा हमी कायद्याचेही उल्लंघन होत आहे. या कायद्यानुसार साध्या प्रमाणपत्रासाठी ७ ते १५ दिवस लागतात. परंतु ऑनलाईन व्यवस्थेत साध्या उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी सुद्धा १५ -१५ दिवस आणि महिनाभर सुद्धा प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
गृह विभागातील एका अधिकाऱ्याकडे २०० अर्ज पेंडींग
अर्जाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयातून सेतू कार्यालयात विचारणा करायला आले तर त्यांना केवळ अर्ज कोणत्या डेस्कपर्यंत आला आहे, याचीच माहिती मिळते. त्या डेस्कच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत जाऊन त्यांना विचारण्याची तसदी बहुतांश पालक करीत नाही. यातही एखाद दुसरे आपल्या अर्जाबाबत नेमके काय झाले हे विचारण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचलेच तर त्यांना आलेला अनुभव काही चांगला नसतो. असाच एका अर्जदाराला नझुल विभागातील महिला अधिकाऱ्याद्वारे आलेला अनुभव आहे. इतकेच नव्हे तर १५ दिवस होऊनही आपल्या अर्जाबाबत विचारणा करण्यासाठी गृह विभागाचा एका अधिकाऱ्याकडे एक अर्जदार गेला तेव्हा त्याने अर्जदाराचे काम ऐकून ते कसे सुटेल हे सांगण्याऐवजी माझ्याकडे आधीच २०० प्रकरण पेंडींग असल्याचे सांगून अर्जदाराला चालते केले. सर्वच अधिकारी सारखे नाहीत. ही सुद्धा वस्तुस्थिती आहे. काही अधिकारी अर्जदारांना मदतही करतात. त्यांना योग्य मार्गदर्शनही करतात. असाही अनुभव आहे.
बॉक्स
अधिकारी सुटीवर म्हणून अर्ज रखडला
कोणत्याही कार्यालयात किंवा आस्थापनेच एखाद कर्मचारी-अधिकारी सुटीवर असेल तर त्याच्या गैरहजेरीत काम अडून राहत नाही. त्याची पर्यायी व्यवस्था असते. ऑनलाईन यंत्रणेत तर संबंधित अधिकारी कुठेही असेल सुटीवरही असेल आणि त्याचा लॅपटॉप, कॉम्प्युटर सोबत असेल तर तो आपले काम करू शकते. परंतु अधिकारी सुटीवर आहे, म्हणून एका अर्जदाराचा अर्ज या संबंधित अधिकाऱ्याकडे) तिसऱ्या डेस्ककडे अनेक दिवस पडून होता.
कनेक्टीव्हीटीचीही समस्या
यासंदर्भात काही अधिकाऱ्यांना विचारणा केली तेव्हा त्यांनी काही अधिकारी कामचुकारपणा करीत असल्याची बाब खासगीत मान्य केली. परंतु काही वेळेला कनेक्टीव्हीटीचीही समस्या निर्माण होत असल्याची बाबही निदर्शनास आणून दिली. इंटरनेट स्लो होतो. त्यामुळे अनेकदा समस्या येतात. कागदपत्र डाऊनलोड होण्यास वेळ लागतो. स्कॅनिंगला वेळ लागतो. या सुद्धा समस्या येतात. ही बाब मान्य केली तरी ती सोडवणे शेवटी अधिकाऱ्यांच्यात हातात आहे.
पालकांची अडीच महिने पायपीट
उत्पन्नाच्या दाखल्याठी १५ दिवस लागतात. डोमेसियलसाठी त्याहून अधिक कालावधी लागतो. तर नॉन क्रिमिलअर काढण्यासाठी उत्पन्नाचा दाखला लागतो. अशा परिस्थितीत नॉन क्रिमिलिअरला एक ते दीड महिना लागतो. जातीच्या दाखल्यासाठी आजोबाचा दाखला लागतो. त्यामुळे पालकांना त्यांच्या मूळ गावी जावून दाखला काढावा लागतो. यात १५ ते २० दिवस जातात. म्हणजेच दाखल्यांचा संच तयार करण्यासाठी एका विद्यार्थ्याला व त्याच्या पालकाचा दोन ते अडीच महिन्यांचा कालावधी लागतो.
जिल्हाधिकारी लक्ष देणार का?
असे एक तर अनेक उदाहरणे रोज तहसील व जिल्हाधिकारी कार्यालय घडत आहेत. त्यामुळे पालक व विद्यार्थ्यांचे काम लवकर होण्याऐवजी रेंंगाळत आहेत. परिणामी या कोरोनाच्या काळात त्यांना विनाकारण जिल्हाधिकारी कार्यालयात चकरा माराव्या लागत आहे. त्यामुळे गर्दी होत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी या प्रकरणाकडे लक्ष देतील का? आणि नागरिकांना न्याय मिळेल का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.