- मंगेश व्यवहारेनागपूर - सोयाबीनला ९०००, कापसाला १२५०० रुपये भाव द्या, संत्रा मोसंबीला १०० टक्के नुकसान भरपाई द्या, शेतकऱ्यांसाठी पांदन रस्त्याची योजना राबवा, शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा आणि शेतमजूरांनाही विमा कवच द्या. हे निर्णय विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी घ्या. त्या संदर्भात येत्या दोन दिवसांत ठोस भूमिका घ्या, अशी मागणी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी पत्रपरिषदेतून सरकारकडे केली. अन्यथा २३ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यापुढे शेतकरी आत्महत्येचे प्रात्याक्षिक मुख्यमंत्र्यांपुढे सादर करू आणि पुढे रस्त्यावर उतरू असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
राज्यातले वातावरण जाती धर्माच्या वादामुळे तापले आहे. यात शेतकरी दूर्लक्षित झाला आहे. सोयाबिनला ४ हजार तर कापसाला ६ हजार रुपये भाव मिळत आहे. हे भाव उत्पादन खर्चापेक्षा कमी आहे. गेल्या वर्षीची पीक विम्याची अर्धी रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. यंदा १०० लाख मेट्रीक टन सोयाबीनचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे सरकारने सोयाबिनचे आयात शुल्क ३० टक्के करून, ६५ लाख मेट्रीक टन ढेप निर्यात केल्यास सोयाबीनला चांगले भाव मिळू शकतात, असा तुपकरांचा दावा आहे. जंगली जनावरांमुळे शेतकरी त्रस्त आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीला पक्के कुंपन घाऊन द्यावे अशीही मागणी त्यांनी केली. यावेळी पत्रपरिषदेला गजानन कावरके, दयाभाऊ राऊत, किरण ठाकरे, अमित अढाव, श्याम अवथळे, सूर्या अडबाले, सूरज निंबर्ते, बालाजी मोरे, , चंद्रशेखर गवळी, अजय घाडगे आदी उपस्थित होते.
विधानसभेत २५ जागांवर लढणारविधानसभेच्या निवडणुका लागण्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या पदरी त्यांचे हक्क मिळवून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. निवडणुकीत कुठल्याही पक्षाशी मोट न बांधता कष्टकरी, शेतकरी व श्रमिकांच्या नेत्यांना संघटीत करून महाराष्ट्र क्रांतीकारी आघाडीच्या माध्यमातून राज्यातील २५ जागा लढणार असल्याचे तुपकर म्हणाले.
सरकारचे दुटप्पी धोरणशेतकरी भावाला त्यांनी कष्टातून पिकविलेल्या उत्पादनाला हमीभावापेक्षा कमी किंमत द्यायची, त्यांना पिक विम्याचे पैसे नाकारायचे, त्यांना पिक कर्ज मिळू द्यायचे नाही, त्यांना आत्महत्या करण्यापर्यंत लाचार करायचे, शेतकऱ्यांच्या खिशावर डल्ला मारून लाडक्या बहिणीच्या खात्यात दीड हजार रुपये टाकायचे, हे सरकारचे दुटप्पी धोरण असल्याचा आरोप तुपकर यांनी केला.