आधी जुनी देणी, नंतर नवीन कामांना संधी!

पदाधिकाऱ्यांची चिंता कायम : स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पाला मनपा प्रशासनाची मंजुरी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : महापालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रकाश भोयर यांनी २०२१-२२ या वर्षाचा २७९६.०७ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. २२ दिवसांनंतर मनपाच्या वित्त विभागाने या अर्थसंकल्पाला सशर्त मंजुरी दिली आहे. यात जुनी देणी दिल्यानंतर उपलब्ध निधी विचारात घेऊन नवीन कामांसाठी निधी उपलब्ध करण्याचे संकेत दिले आहेत. पुढील वर्षात होणारी मनपा निवडणूक व वित्त विभागाने घातलेल्या अटी व शर्ती विचारात घेता, पदाधिकाऱ्यांना नवीन काम मंजूर करताना चांगलीच कसरत करावी लागणार आहे.

स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पाला महासभेने सुधारणांसह मंजुरी दिली आहे. मात्र त्यातील मंजूर तरतुदीअंतर्गत खर्चाचे प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी सर्व विभाग प्रमुखांनी वित्त विभागाकडून चालू आर्थिक वर्षातील प्रस्तावित व प्रत्यक्ष उत्पन्न याची माहिती घेऊन नवीन प्रस्ताव सादर करावयाचे आहेत. यामुळे नवीन प्रस्तावांना मंजुरी घेताना नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांना संबंधित पदात निधी शिल्लक आहे की नाही, याचा अभ्यास करावा लागणार आहे. याचा विचार करता, प्रभागातील कामे करताना नगरसेवकांना चांगलीच कसरत करावी लागणार आहे.

स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पात नगरसेवकांना २० लाखाचा निधी देतानाच रस्ते, नाल्या दुरुस्ती व विकास कामासाठी ३०० कोटीहून अधिक तरतूद केली आहे. यामुळे निवडणुकीपूर्वी प्रभागातील रखडलेली विकास कामे होतील, अशी आशा नगरसेवकांना होती. मात्र वित्त विभागाच्या शर्ती व अटींमुळे नगरसेवकांची चिंता वाढली आहे.

.......

विभाग प्रमुख व वित्त अधिकाऱ्यांचे पत्र लागणार

नवीन कामांची फाईल सादर करताना विभाग प्रमुख व प्रमुख लेखा व वित्त अधिकारी यांचे कव्हरिंग पत्र लागणार आहे. संबंधित विभागात प्रस्तावित कामांसाठी निधी उपलब्ध असला, तरच विभाग प्रमुख व प्रमुख लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांचे पत्र मिळणार आहे. यामुळे नगरसेवकांना निधी उपलब्ध असल्याची खातरजमा करूनच फाईल सादर करावी लागणार आहे.

....

२०३ कोटींचे अनुदान मिळाले नाही

स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पात ३२० कोटींची आधीची शिल्लक दर्शविण्यात आली आहे. मात्र यातील अपेक्षित २०३ कोटीचे अनुदान मिळाले नाही. याचा परिणाम विकास कामांवर होणार आहे. तसेच सेवानिवृत्त कर्मचारी व अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या मनपा कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. दुसरीकडे कोविड संक्रमणाचा मनपाच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला असल्याने याचा फटका विकास कामांना बसण्याची शक्यता आहे.