अधिकारी कामे करत नसल्याची खंत

माझ्याकडे जबाबदारी असलेल्या मंत्रालयांकडे मुबलक निधी उपलब्ध आहे. परंतु अधिकारी हव्या त्या गतीने कामच करत नाहीत ही दुर्दैवी बाब आहे.

नितीन गडकरी : राज्यात लवकरच ‘ई-रिक्षा’ला मान्यता मिळणार
नागपूर : माझ्याकडे जबाबदारी असलेल्या मंत्रालयांकडे मुबलक निधी उपलब्ध आहे. परंतु अधिकारी हव्या त्या गतीने कामच करत नाहीत ही दुर्दैवी बाब आहे. विकास होण्यासाठी इच्छाशक्तीची आवश्यकता असते व त्यासाठी संपूर्ण प्रणालीलाच गती देण्याची आवश्यकता आहे. अधिकाऱ्यांनी कामे करण्यावर भर द्यावा, या शब्दांत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना कानपिचक्या दिल्या. नागपुरातील टिळक पत्रकार भवनात त्यांची पत्रपरिषद झाली. यावेळी त्यांनी विविध विकास कामांबाबत माहिती दिली.
देशातील काही राज्यांनी ‘ई-रिक्षा’ला मान्यता दिली असून महाराष्ट्रात मात्र याबाबतच्या कायद्याला संमती मिळालेली नाही. याद्वारे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होऊ शकते. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्याशी माझी चर्चा झाली आहे. यासंदर्भात लवकरच आदेश निघेल, असे आश्वासन रावते यांनी दिल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय महामार्गांची लांबी ५,५६० किलोमीटर इतकी होती. केंद्रातील सत्ताबदलानंतर आतापर्यंत महाराष्ट्रात १५,८९९ किलोमीटर लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामास मंजुरी मिळाली आहे, अशी माहितीदेखील त्यांनी दिली. (प्रतिनिधी)

रस्ते अपघात कमी करणार
देशात मोठ्या प्रमाणावर होणारे रस्ते अपघात ही चिंतेची बाब आहे. देशात दरवर्षी दीड लाखांहून अधिक नागरिकांचा रस्ते अपघातात मृत्यू होतो ही बाब मनाला चटका लावून जाते. रस्ते अपघातांची संख्या कमी व्हावी यासंदर्भात केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाकडून प्रयत्न करण्यात येत आहे. यासाठी रस्ते अपघातांच्या जागांची नोंद करण्यात येत असून तेथील रस्त्यांची डागडुजी, वळणांचा धोका कमी करणे इत्यादी उपाययोजना करण्यात येतील. राष्ट्रीय महामार्गांवरील अपघाताची स्थळे शोधण्यात आली आहेत. रस्ते अपघातांची संख्या ५० टक्क्यांहून तरी कमी व्हावी, असा आमचा मानस आहे, असे त्यांनी सांगितले.

‘एआयबीपी’मुळे राज्यातील सिंचनक्षमता वाढणार
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ‘एआयबीपी’अंतर्गत (इमिजिएट इरिगेशन बेनिफिट प्रोजेक्ट) ८० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ‘एआयबीपी’अंतर्गत राज्यातील २८ प्रकल्पांचा समावेश असून विदर्भातील गोसेखुर्ददेखील यातील एक प्रकल्प आहे. या २८ प्रकल्पांच्या माध्यमांतून महाराष्ट्रातील २५ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. याबाबत महाराष्ट्र शासन व केंद्रीय जलसंपदा मंत्र्यांची पुढील आठवड्यात मुंबईमध्ये बैठक आयोजित करण्यात आल्याची माहिती नितीन गडकरी यांनी दिली.
‘सागरमाला’ंमुळे घटणार मालवाहतुकीचा खर्च
देशांतर्गत मालवाहतुकीचा खर्च जास्त असून जलवाहतुकीच्या माध्यमातून याला कमी केले जाऊ शकते. सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत मालवाहतुकीचा खर्च कमी करण्यासाठी बहुआयामी वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्यात येईल. सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत देशात २८ महाप्रकल्प उभारण्यात येत असून यामाध्यमातून पायाभूत संरचना, उद्योग व बंदरे इत्यादी क्षेत्रांत ९५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे, असेदेखील गडकरी यांनी सांगितले. वर्ध्यातील ‘ड्रायपोर्ट’चे पुढील महिन्यात उद्घाटन होणार असल्याची माहितीदेखील त्यांनी दिली.
वेगळ्या विदर्भावर मौन
वेगळ्या विदर्भावरून राज्यातील राजकारण तापले आहे. वेगळ्या विदर्भासंबंधातील केंद्राचे धोरण काय आहे याबाबत गडकरी यांना विचारणा करण्यात आली असता या मुद्यावर अगोदर अनेकदा उत्तर दिले आहे, असे म्हणून त्यांनी ठोस उत्तर देण्याचे टाळले.