लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : प्रधानमंत्र्यांपासून जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत होणाऱ्या बैठका, घेतले जाणारे आढावे, त्याकरिता करावी लागणारी तयारी, मंत्रालयाचे दौरे, वारंवार होणाऱ्या व्हीसी यामुळे शासकीय अधिकारी वैतागले होते. या बैठकांची फलश्रुती काहीच नसल्याने बैठका कराव्या की काम हेच अधिकाऱ्यांना समजेनासे झाले होते. गेल्या पाच वर्षात सरकारचे मंत्री, सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, विविध विभागाचे आयुक्त यांनी मॅराथॉन बैठका झाल्याने पाच वर्ष बैठकीतच गेल्याची भावना अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे कधी आचारसंहिता लागते आणि कधी त्यातून आमची सुटका होते अशी भावना अधिकाऱ्यांची झाली आहे.अधिकाऱ्यांच्या मते पाच वर्षाच्या सरकारच्या कार्यकाळात बैठकींचा प्रकार भरपूर वाढला. आकडेवारी गोळा करण्यात अधिकाऱ्यांची चांगलीच दमछाक झाली. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगचा तर उपद्रव होता. पण तुलनेत मोठ्या संख्येने रिक्त असलेल्या पदांकडे सरकारचे लक्ष गेले नाही. विभाग प्रमुखांच्या मुंबईच्या वाºया, एका महिन्यात २० बैठका कराव्या लागत होत्या.मुख्यमंत्र्यांची बैठक असेल तर संबंधित विभाग प्रमुखाला माहिती गोळा करणे, सीईओ आणि जिल्हाधिकारी यांची पूर्वतयारीची बैठक, त्यानंतर विभागीय आयुक्तांकडून आढावा, त्यानंतर सचिवांकडून घेण्यात येणारा आढावा, मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर परत बैठक अशा बैठकांचे सत्र होत असतात. यात लहान कर्मचाऱ्यांपासून विभाग प्रमुखांपर्यंत आकडेवारी गोळा करण्यात सर्वच व्यस्त होऊन जातात. त्यामुळे नेहमीचे काम करायला, दौरे करायला विभाग प्रमुखांना वेळच मिळाला नाही.
नागपुरातील अधिकारी तर जास्तच व्यस्तइतर जिल्ह्याच्या तुलनेत नागपुरातील अधिकारी जास्तच व्यस्त असायचे. मुख्यमंत्र्यांचे, पालकमंत्र्यांचे दौरे बैठका सातत्याने होत होत्या. सचिव, मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांची ये-जा सातत्याने असायची. ते कधीही बैठका बोलवायचे. रात्री उशिरापर्यंत अधिकारी काम करायचे. मुख्यमंत्र्यांचा जिल्हा असल्याने नागपूरच्या अधिकाऱ्यांवर चांगलेच प्रेशर होते. सोबतच तणाव व भीतीत त्यांची पाच वर्षे गेली.
मिटिंग म्हटली की आता चीड येतेअधिकारी म्हणतात की रिझल्ट पाहिजे असेल तर आम्हाला मोकळीक द्यायला हवी. आॅनलाईन झाले असताना, एवढ्या बैठका आणि व्हीसीची गरज नव्हती. या बैठकांचा, व्हीसीचा आम्हाला वैताग आला आहे. आता मिटिंग म्हटली की चीड येत असल्याची भावना अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केल्या.