लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर: महिलेचा विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने अश्लील हावभाव करणे गुन्हाच आहे. परंतु या गुन्ह्याचे निकष पूर्ण होण्यासाठी कोणत्या प्रकारचे अश्लील हावभाव केले गेले, याचे वर्णन सांगणे आवश्यक आहे. आरोपीने अश्लील हावभाव केले, केवळ एवढीच तक्रार करणे पुरेसे नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने एका निर्णयात स्पष्ट केले.
न्यायमूर्तीद्वय विनय जोशी व अभय मंत्री यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. अकोला येथील सिव्हिल लाइन्स पोलिसांनी हेडकॉन्स्टेबल सुनील खापरे यांच्या तक्रारीवरून अक्षय पंजाब चव्हाण (२४) व अभिजित अवतार तायडे (२६) या दोन विद्यार्थ्यांविरुद्ध भादंवि कलम ५०९ (अश्लील हावभाव करणे) अंतर्गत एफआयआर दाखल केला होता. विद्यार्थ्यांनी २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी दुपारी शास्त्रीनगरमधील एका अपार्टमेंटसमोर उभ्या असलेल्या महिलांकडे पाहून अश्लील हावभाव केले, असा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता.
विद्यार्थ्यांची याचिका करण्यात आली मंजूर
- महिलेच्या विनयभंग प्रकरणामध्ये संबंधित विद्यार्थ्यांनी नेमके कोणत्या प्रकारचे अश्लील हावभाव केले, याचे वर्णन तक्रारीमध्ये केले गेले नाही.- करिता, न्यायालयाने वरील बाब स्पष्ट करून हा वादग्रस्त एफआयआर रद्द करण्याची आरोपी विद्यार्थ्यांची याचिका मंजूर केली.- या गुन्ह्यामध्ये तीन वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास व दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. आरोपी विद्यार्थ्यांच्या वतीने ॲड. स्वप्नील वानखेडे यांनी कामकाज पाहिले.
अक्षयला लष्कराचे ‘कॉल लेटर’
- अक्षय चव्हाणला सैनिक व्हायचे असून, त्याला भारतीय लष्कराचे ‘कॉल लेटर’ आले आहे. ॲड. वानखेडे यांनी हे ‘कॉल लेटर’ न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर सादर करून हा गुन्हा कायम राहिल्यास अक्षयला नोकरी गमवावी लागेल व याचा परिणाम त्याच्या भविष्यावरही होईल, असे न्यायालयाला सांगितले. - याशिवाय, केरळ उच्च न्यायालयाचा समान मुद्यावरील निर्णय दाखवून हा गुन्हा अवैध असल्याचे सिद्ध केले.