समितीच्या कार्यकक्षेवर खडसेंचा आक्षेप

By Admin | Updated: February 28, 2017 01:53 IST2017-02-28T01:53:26+5:302017-02-28T01:53:26+5:30

झोटिंग समितीने शासनाच्या निश्चित केलेल्या कार्यकक्षेच्या बाहेर जाऊन चौकशी केली.

The objection to the committee's functioning | समितीच्या कार्यकक्षेवर खडसेंचा आक्षेप

समितीच्या कार्यकक्षेवर खडसेंचा आक्षेप

नव्याने मुद्दे समावेश करण्यासाठी अर्ज : झोटिंग समितीपुढे आज पुन्हा सुनावणी
नागपूर : झोटिंग समितीने शासनाच्या निश्चित केलेल्या कार्यकक्षेच्या बाहेर जाऊन चौकशी केली. यावर आक्षेप नोंदवित चौकशीत नव्याने काही मुद्यांचा समावेश करण्याचा अर्ज माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या वतीने समितीला दिल्याची माहिती आहे. दरम्यान सोमवारी समितीकडून विचारण्यात आलेल्या काही प्रश्नांचे खडसेंनी उत्तर दिले असून, उद्या मंगळवारला पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
महसूल मंत्री असताना एकनाथ खडसे यांनी पदाचा गैरवापर करून पुणे जिल्ह्यातील भोसरी येथील एमआयडीसीची जागा आपल्या नातेवाईकांना दिल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी न्यायमूर्ती झोटिंग समिती गठित करण्यात आली. समिती गेल्या आठ महिन्यांपासून चौकशी करीत आहे. जागेशी संबंधित महसूल आणि एमआयडीसीकडून कागदपत्र समितीने तपासले.
त्यांच्याकडून स्पष्टीकरणही मागविण्यात आले.
एमआयडीसीकडून साक्ष, पुरावे सादर करण्यात आले. चौकशीसाठी खडसेंना समितीने हजर राहण्याचे आदेश दिले. यापूर्वी खडसेंनी जमिनीच्या व्यवहाराबाबत आपला संबंध नसल्याची साक्ष समितीसमक्ष दिल्याचे एमआयडीसीचे वकील चंद्रशेखर जलतारे यांनी सांगितले. खडसेंनी पूर्वीच्या पवित्र्यापासून घूमजाव केल्याचेही त्यांचे म्हणणे होते.
दरम्यान सोमवारी पुन्हा समितीसमक्ष सुनावणी झाली. समितीकडून अनेक प्रश्न खडसेंना विचारण्यात आले. यातील काही प्रश्नांवर खडसेंकडून टाळाटाळीचे उत्तर दिल्याचे सूत्रांकडून समजते. समितीने चौकशी करताना शासनाकडून निश्चित करण्यात आलेल्या मुद्यांव्यतिरिक्तही अनेक मुद्यांवर तपास केला. यावर खडसेंनी आक्षेप घेत नव्याने काही मुद्यांचा समावेश करण्याचा अर्ज दिला. खडसेंच्या अर्जावर लेखी आक्षेप घेतल्याची माहिती एमआयडीसीचे वकील जलतारे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. समितीला आणखीही काही प्रश्नांचा खुलासा करायचा आहे. त्यामुळे आता मंगळवारला पुन्हा सुनावणी होणार आहे. मंगळवारची सुनावणी अंतिम ठरवण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर समिती अहवाल तयार करून शासनाला पाठविणार असल्याचे सूत्रांकडूून सांगण्यात येते.(प्रतिनिधी)

Web Title: The objection to the committee's functioning