ओबीसी आरक्षण, फेरविचार याचिका दाखल करा ()

मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : आरक्षण रद्द केल्याने ओबीसींवर अन्याय झाला. या भावनेतून पक्षभेद विसरून सदस्यत्व रद्द झालेल्या सदस्यांनी ओबीसी एकता मंच स्थापन केला असून, जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन सादर करीत या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्याची मागणी केली.

राज्यात आघाडी सरकारपासून आतापर्यंत मराठा आरक्षणासाठी मोठे प्रयत्न होत असताना २०१७ पासून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम १९६१ चे कलम १२ (२) (क) अन्वये दिलेले ओबीसी आरक्षण संरक्षित करण्याच्या बाजूने प्रयत्नच झाला नाही. परिणामी, महायुतीसह महाआघाडी सरकारच्या भूमिकेवर या निवेदनातून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. तीन वर्षांचा कालावधी मिळाल्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले. आता आरक्षणच हद्दपार होत असल्याने देशातील ६० टक्के ओबीसींवर मोठा अन्याय आहे. ज्यांनी ही याचिका दाखल केली, ते प्रत्यक्ष बाधित नाहीत किंवा लाभार्थीही नाही. त्यानंतरही सरसकट ओबीसींचे सदस्यत्व रद्द झाले. त्यामुळे समाजात मोठा क्षोभ असून सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करावी, अन्यथा ओबीसी समाज मोठा लढा उभारेल, असा इशाराही दिला. याप्रसंगी संयोजिका अवंतिका लेकुरवाळे, संयोजक मनोहर कुंभारे, अनिल निधान, चंद्रशेखर कोल्हे यांच्यासह सर्व सदस्य उपस्थित होते.