लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महाराष्ट्र शासनाने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या अन्यायकारक शासन निर्णयाविरुद्ध सोमवारी नागपूर युनिव्हर्सिटी टीचर्स असोसिएशन (नुटा) व महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाच्या वतीने विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वारासमोर धरणे आंदोलन केले. संघटनेचा आरोप आहे की, शासनाने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २४६ चे उल्लंघन केले आहे. महाराष्ट्र शासनाने कोणताही अधिकार नसताना बरीच तोडफोड करून शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. प्राध्यापकांच्या हिताच्या बाबी शासनाने आपल्या निर्णयात कायम ठेवल्या नाहीत. केंद्र सरकारचे अनुदान मिळणार असतानाही शर्ती आणि शिफारशीमध्ये मोडतोड केली आहे. यासह प्राध्यापकांच्या वेतन थकबाकीसंदर्भात, एम.फिल., पीएच.डी. प्राप्त शिक्षकांना उत्तेजनार्थ वेतनवाढीसंदर्भात, उपप्राचार्यपद नाकारण्यासंदर्भात अन्याय केला आहे. शासनाने लगेच तोडगा न काढल्यास येत्या २४ जून रोजी उच्च शिक्षण संचालक पुणे यांच्या कार्यालयावर राज्यस्तरीय मोर्चा व १ जुलै रोजी आझाद मैदानावर भव्य धरणे आंदोलन करणार असल्याचा इशारा संघटनेने दिला. आंदोलनात डॉ. अजित जाचक, डॉ. विलास ढोणे, डॉ. कार्तिक पन्नीकर, डॉ. अश्विन चंदेल, डॉ. विवेक चव्हाण, डॉ. रमेश इंगोले, डॉ. प्रदीप भानसे, डॉ. विकास बेले, डॉ. अविनाश साहुरकर, डॉ. देवेंद्र पुनसे, डॉ. दिगंबर कापसे, डॉ. अविनाश अणे, डॉ. विलास डोईफोडे, प्रा. दमयंती घागरगुंडे आदी सहभागी झाले होते.
शासनाच्या अन्यायकारक निर्णयाविरुद्ध ‘नुटा’चे धरणे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 17, 2019 23:39 IST