|
खासगी शाळांच्या शुल्कात २0 टक्क्यांनी वाढ : वर्तमान शिक्षण झाले विकाऊ |
नागपूर : शुल्क नियंत्रण कायद्याला दीर्घ प्रतीक्षेनंतर मंजुरी मिळाली आहे. मात्र उपराजधानीतील केजी आणि नर्सरीच्या नावावर हजारो रु पये उकळले जात आहेत. एका नामवंत शाळेत तर ८0 हजार रुपये घेऊन प्रवेश दिला जात आहे तर इतर शाळांमध्ये नर्सरी आणि कॉन्व्हेंटचा कारभार २0 ते ६0 हजाराच्या घरात गेला आहे. या बाजारु शिक्षण व्यवस्थेमुळे वर्तमान शिक्षण हे विकाऊ झाले आहे, आज ज्याच्याकडे लाखोने पैसा आहे त्यानेच शिक्षणाच्या बाजारात उतरावे, अशी अवस्था आहे . दोन वर्षे प्रलंबित असलेल्या शुल्क नियंत्नण कायद्याला नुकतीच संमती मिळाली आहे. राज्यातील सर्व शाळांना हा कायदा लागू होणार आहे. यामध्ये शाळांच्या व्याख्येमध्ये पूर्व प्राथमिक शाळांचाही समावेश करण्यात आला आहे. शाळांशीच संलग्न असलेल्या नर्सरी, केजीला हा कायदा लागू होणार आहे. मात्न, राज्याचे पूर्व प्राथमिक शिक्षण धोरण अजूनही निश्‍चित नसल्याने शुल्क वाढीसंबंधीच्या कायद्याची अंमलबजावणी २0१५-१६ पासून होणार असल्याचे संकेत आहे. याला घेऊन शहरातील बहुसंख्य खासगी शाळांनी २0 ते ३0 टक्के शुल्कवाढ येत्या शैक्षणिक वर्षापासूनच केली आहे. यामुळे सामान्यांना खासगी शाळांमध्ये माफक दरात शिक्षण मिळणे दुरापास्त झाले आहे. शहरातील गल्लीबोळात कॉन्व्हेंट आणि नर्सरीचे उदंड पीक आले आहे. अडीच वर्षांच्या मुलांच्या पालकांकडूनही पैसे खेचता यावे म्हणून प्री-नर्सरी, प्ले-स्टेशनच्या नावाने नवा व्यवसायही जोमात आहे. विशेष म्हणजे, नर्सरी आणि कॉन्व्हेंट सुरू करण्यासाठी कुठल्याच प्रकारच्या परवानगीची गरज नाही. त्याची कुठल्याही विभागात नोंद नसते. यामुळे हा मनमानी कारभार सुरू आहे. इंटिग्रेटेड चाईल्ड डेव्हलपमेंट स्कीम (आयसीडीएस) अंतर्गत पूर्वप्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी बालविकास कल्याण खात्याची आहे, परंतु त्यांचेही नर्सरी आणि केजी प्रवेशावर कुठलेच नियंत्रण नाही. परिणामी, एका नामवंत खासगी शाळेने नर्सरीचे शुल्क ६५ हजारावरुन ८0 हजार रुपये केले आहे. या शाळेचे पाहून त्या खालोखाल असलेल्या खासगी शाळांनीही आपल्या शुल्कात १0 ते २0 हजाराची वाढ केली आहे. आपल्याकडे सरकारी शिक्षण संस्था आहेत परंतु तिथे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण नाही आणि खाजगी संस्थाचे शुल्क आवाक्याबाहेर गेले आहे . समाजाला दिशा देणारे शिक्षणच वर्तमानात दिशाहीन झाल्याचे दिसून येत आहे. (प्रतिनिधी) |