भाजपनेच केली होती मागणी : फडणवीस, खडसे आणि मुनगंटीवार राहायचे आग्रहीआनंद डेकाटे नागपूरशेतकऱ्यांच्या पिकांना विशेषत: विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील कापसाला प्रति क्ंिवटल ६ हजार रुपये भाव मिळावा तसेच सोयाबीन व धानालासुद्धा योग्य भाव मिळावा, अशी मागणी आताचे सत्ताधारी असलेल्या भारतीय जनता पार्टीनेच उचलून धरली होती. या मागणीसाठी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते एकनाथराव खडसे यांच्यासह सुधीर मुनगंटीवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेकदा सभागृह दणाणून सोडले होते. आता फडणवीस खुद्द मुख्यमंत्री आहेत. मुनगंटीवार हे वित्तमंत्री तर खडसे हे महसूल मंत्री आहेत. तेव्हा शेतकऱ्यांच्या पिकांना आणि विशेषत: कापसाला योग्य भाव मिळेल का, असा प्रश्न हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर उपस्थित केला जात आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या दयनीय प्रश्नाबाबत जेव्हा कधी चर्चा होते, तेव्हा कापसाला योग्य भाव मिळत नाही, त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न वाढले आहे. त्यांना शेती परवडणारी राहिलेली नाही. त्यातूनच आत्महत्या वाढलेल्या आहेत, असेच सांगितले जाते. त्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायचाच असेल तर कापसाला प्रति क्विंटल ६ हजार रुपये आणि सोयाबीनला ३ व धानाला २ हजार रुपये हमी भाव दिला पाहिजे, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीनेच विधानसभेत उचलून धरली होती. यासंदर्भात अनेकदा विशेष चर्चा सुद्धा उपस्थित केल्या होत्या. प्रत्येक चर्चेमध्ये देवेंद्र फडणवीस, एकनाथराव खडसे आणि सुधीर मुनगंटीवार हे शेतकऱ्यांचे विशेषत: कापूस उत्पादकांचे प्रश्न अतिशय पोटतिडकीने मांडायचे.२०११ साली हिवाळी अधिवेशनादरम्यान एकनाथराव खडसे यांनी विरोधी पक्षनेते म्हणून कापसाला ६ हजार, सोयाबीनला ३ हजार आणि धानाला २ हजार रुपये भाव मिळावा, या मागणीचा प्रस्ताव मांडला होता. तेव्हा त्यावर बोलतांना ते भावनिक झाले होते. ते म्हणाले होते की ‘ मी स्वत: कापूस व केळी उत्पादक शेतकरी आहे. मी कसणारा शेतकरी होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या व्यथा मी जाणतो. एका बाजूला सर्व वस्तूंच्या किमती वाढत असतंना सरकार कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना वेठीस का धरत आहे, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला होता. इतकेच नव्हे तर कृषी मूल्य आयोगाची कापसाची भाव ठरविण्याची पद्धतच मुळाच चुकीचे असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. १२ डिसेंबर २०१३ साली अतिवृष्टीवरील चर्चेत बोलतांना देवेंद्र फडणवीस यांनी , विदर्भात कापसाला ४ हजार रुपये दर परवडू शकत नाही, असे स्पष्ट केले होते. कृषी मूल्य समितीने शिफारस केलेली किंमत आणि केंद्र शासनाच्या एमएसपी यात मोठी तफावत असल्यामुळे विदर्भातील कापूस, धान आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय होत असल्याचे मत व्यक्त केले होते. तसेच ही तफावत दूर करण्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांना बोनस द्यावा. तसेच शासनाने शेतकऱ्यांसाठी ‘मगरमच्छ के आँसू’ न वाहता त्यांना तातडीने मदत करावी, आग्रही भूमिका मांडली होती सुधीर मुनगंटीवार यांनी सुद्धा १२ डिसेंबर २०१३ रोजी आयोजित दुष्काळावरील चर्चेवर बोलतांना शासनाला चांगलेच धारेवर धरले होते. शेतकऱ्यांनी धान्य पिकविले नाही तर आपले काय होईल, असा प्रश्न उपस्थित करीत शेतकरी कडक उन्हात नांगरटी, वखरटी करतो. पावसाळ्यात साप, नाग, विंचूची चिंता न करता चिखल तुडवितो थंडीत आपल्या मुलांना आपल्या छातीशी कवटाळून झोपावे, असे वाटत असतांना रानडुकरांपासून पिकाचे नुकसान होऊ नये म्हणून शेताची राखणी करतो परंतु त्या शेतकऱ्याच्या नशिबी शासन केवळ तीन साडेतीन हजार रुपयाची नुकसान भरपाई देतो, याने काय होणार, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला होता. कापूस उत्पादकाची परिस्थिती अजूनही तशीच आहे. कापसाला आजही ६ हजार रुपये भाव मिळालेला नाही. भाजपची सत्ता आहे आणि तिन्ही प्रमुख नेते आज महत्त्वाच्या पदांवर आहेत. त्यामुळे यंदा तरी कापूस उत्पादकांना न्याय मिळेल का, असा प्रश्न कापूस उत्पादकांना पडला आहे.
आता मिळणार का कापसाला भाव?
By admin | Updated: December 5, 2015 09:10 IST