आता एक लाखापर्यंतच्या पीक कर्जाचे ओझे नाही

जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी नुकताच एक आदेश जारी करून एक लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जाची नोंद सातबारावर करणे अनिवार्य नाही, असे स्पष्ट केले. या आदेशामुळे शेतकऱ्यांची पायपीट थांबली असून, त्यांना दिलासा मिळाला आहे.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेशशेतकऱ्यांना दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : बँकेने पीक कर्ज मंजूर केल्यानंतर त्याचा बोजा सातबारावर नोंदवित नाही, तोपर्यंत बँक शेतकऱ्यांना त्या रकमेची उचल करण्यासाठी परवानगी देत नाही. त्यासाठी शेतकऱ्यांना तलाठ्याचा शोध घेण्यापासून तहसील कार्यालयाचे खेटे घालण्यापर्यंतचा खटाटोप करावा लागतो. मात्र, जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी नुकताच एक आदेश जारी करून एक लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जाची नोंद सातबारावर करणे अनिवार्य नाही, असे स्पष्ट केले. तशा सूचनाही त्यांनी महसूल विभाग व बँक अधिकाऱ्यांना दिल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशामुळे शेतकऱ्यांची पायपीट थांबली असून, त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
राज्य शासनाने पीक कर्ज घेण्याची प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा आणखी क्लिष्ट केली आहे.
पीक कर्ज मंजूर करण्यासाठी सातबारा कोरा असणे तसेच ते बँकेने मंजूर केल्यानंतर त्या कर्जाच्या रकमेची नोंद सातबारावर करणे अनिवार्य केले होते. सध्याच्या ‘आॅनलाईन’ पद्धतीमध्ये कोणताही फेरफार करण्यासाठी किमान १५ दिवसांची तांत्रिक अटही शासनाने घातली. ही सर्व कामे शेतकऱ्यांनाच करावी लागत असल्याने ऐन हंगामात त्यांना पैशासोबतच वेळही खर्ची घालवावा लागतो.
या संपर्ण प्रकाराबाबत लोकमतमध्ये वारंवार वृत्तही प्रकाशित करण्यात आले होते. या वृत्तांमध्ये ‘आॅनलाईन’ सातबारासह अन्य तांत्रिक बाबींवर प्रकाश टाकला होता. तहसील कार्यालयातील सातबारा व्हेंडर मशीन व लिंक बंद असणे, हस्तलिखित सातबारा न स्वीकारणे, प्रसंगी तलाठी किंवा महसूल विभागातील मंडळ अधिकाऱ्याचा शोध घेत फिरणे यासह अन्य बाबी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना गेल्या दोन महिन्यांमध्ये कराव्या लागल्या. त्यातून त्यांना मनस्तापही सहन करावा लागला.
या सर्व बाबींची प्रशासनाने दखल घेत जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल एक लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जानी नोंद सातबारावर करणे अनिवार्य नसल्याचे स्पष्ट करीत तसा आदेश संबंधित कार्यलयावर बँकांना पाठविला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.