आता महापालिकेचे ‘कॉन्व्हेंट’

शिक्षण क्षेत्रातील स्पर्धा व व्यावसायिकता यामुळे इंग्रजी शिक्षणाला महत्त्व आले आहे. काळाची गरज विचारात घेता

नागपूर : शिक्षण क्षेत्रातील स्पर्धा व व्यावसायिकता यामुळे इंग्रजी शिक्षणाला महत्त्व आले आहे. काळाची गरज विचारात घेता पालकांचा कल इंग्रजी माध्यमाकडे वाढल्याने जिल्हा परिषद, नगरपालिका व महापालिकांच्या शाळांतील पटसंख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. याला आळा घालण्यासाठी नर्सरी, केजी-१, केजी-२ (कॉन्व्हेंट) शिक्षण देण्याचा निर्णय नागपूर महापालिकेच्या शिक्षण समितीने घेतला आहे.
कॉन्व्हेंटमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी वर्षाला १५ ते २० हजारांचा खर्च येतो. हा खर्च गरीब लोकांच्या आवाक्याबाहेर आहे. याचा विचार करता मोफत वा नाममात्र शुल्क आकारून इंग्रजी शिक्षण देण्याचा शिक्षण विभागाचा प्रयत्न आहे.
महापालिके च्या १७८ शाळा व विद्यालये आहेत. येथे इयत्ता १ ली ते १२ वी पर्यंत शिक्षणाची सुविधा आहे. परंतु पालकांचा कल इंग्रजी माध्यमाकडे वाढल्याने दरवर्षी महापालिकेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी होत आहे. याला आळा घालण्यासाठी काही ठिकाणी सेमी इंग्रजी शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. परंतु हा प्रयत्न पुरेसा नाही. कॉन्व्हेंट सुरू केल्यास हेच विद्यार्थी पुढे महापालिकेच्या शाळांत पहिल्या वर्गात प्रवेश घेतील. पुढे गरजेनुसार सेमी इंग्रजी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. यातून पहिल्या वर्गासाठी विद्यार्थी उपलब्ध होणार असल्याने भविष्यात महापालिकेच्या शाळांची पटसंख्या वाढण्याला मदत होणार आहे.
कॉन्व्हेंट उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळाल्यास भविष्यात यात वाढ केली जाणार आहे. शिक्षण समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या प्रस्तावाला सर्वसाधारण सभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर कॉन्व्हेंटची प्रवेश प्रक्रि या सुरू केली जाणार आहे. (प्रतिनिधी)

काळाची गरज ओळखून गरीब विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शिक्षणाची संधी उपलब्ध करण्यासाठी शिक्षण समितीने हा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. यातून शिक्षण विभागालाही नवसंजीवनी मिळेल. पटसंख्या वाढीला मदत होईल. शिक्षण समितीचे सभापती गोपाल बोहरे यासाठी मेहनत घेत आहेत. अर्थसंकल्पात या विभागासाठी भरीव तरतूद केली आहे. महापालिका प्रशासन, आयुक्त व आम्ही या निर्णयाच्या पाठीशी आहोत. हा उपक्रम यशस्वीपणे राबविला जाईल.
- प्रवीण दटके, महापौर

कॉन्व्हेंटमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी १५ ते २० हजार रुपये शुल्क द्यावे लागते. गरीब विद्यार्थ्यांना हा खर्च शक्य नाही. त्यामुळे नर्सरीपासून शिक्षण देण्याचा निर्णय शिक्षण समितीने घेतला आहे. यासाठी विभागातील शिक्षक उपलब्ध केले जातील. गरज भासल्यास तासिकेवर नवीन शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येईल. सभागृहाच्या मंजुरीनंतर प्रवेश प्रकीया सुरु करू. पुढील शैक्षणिक सत्रापासून हे वर्ग सुरू करण्यात येतील.
- गोपाल बोहरे,
शिक्षण सभापती, महापालिका