आता विधानसभानिहाय समाधान शिबिर

प्रशासन आणि जनता यामधील सेतूचं काम समाधान शिबिर करील. यापुढे नागपूर शहर व जिल्ह्यातील १२ विधानसभा मतदार संघात हा उपक्रम राबविण्यात येईल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस : शिबिर म्हणजे प्रशासन व जनतेमधील ‘सेतू’
नागपूर : प्रशासन आणि जनता यामधील सेतूचं काम समाधान शिबिर करील. यापुढे नागपूर शहर व जिल्ह्यातील १२ विधानसभा मतदार संघात हा उपक्रम राबविण्यात येईल. जेणेकरून जनतेला न्याय मिळेल. यापुढे कालमर्यादेत काम पूर्ण करण्याची हमी देण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी येथे दिले.
मुख्यमंत्री प्रतिनिधित्व करीत असलेल्या नागपूर दक्षिण-पश्चिम विधानसभा मतदार संघातील नागरिकांसाठी समाधान शिबिराच्या आगळ्यावेगळ्या उपक्रमाचे आयोजन मुंडले हायस्कूल येथे करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी उद्घाटक म्हणून मुख्यमंत्री बोलत होते. प्रमुख अतिथी म्हणून केंद्रीय रस्ते वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी उपस्थित होते. अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे होते. महापौर प्रवीण दटके, महापालिका स्थायी समितीचे अध्यक्ष रमेश सिंगारे, पक्षनेते दयानंद तिवारी, आ. सुधाकर देशमुख, आ.प्रा. अनिल सोले, आ. कृष्णा खोपडे, आ. सुधाकर कोहळे, आ. समीर मेघे, आ. विकास कुंभारे, आ.डॉ. मिलिंद माने, विभागीय आयुक्त अनुप कुमार, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती श्याम वर्धने, जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, पालक सचिव प्रवीण दराडे, पोलीस आयुक्त एस.पी. यादव, अप्पर आदिवासी आयुक्त माधवी खोडे आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, दैनंदिन गरजांसाठी लागणारी कागदपत्रे वेळीच उपलब्ध करून द्यावी. केवळ शिबिरातच नव्हे तर रोजच्या रोज कालमर्यादेत प्रशासनाने काम पूर्ण केले पाहिजे. समाधान शिबिर हे जनता आणि प्रशासनामधील दुवा आहे. यापुढे हे उपक्रम जनता आणि प्रशासन या दोघांमध्ये सेतूचे काम करणार आहे. यानिमित्ताने लोकांना हक्काचे व्यासपीठ मिळाले आहे. हैदराबाद हाऊस येथील मुख्यमंत्री सचिवालय आपण सुरू केले असून, त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे. लोकांना वेळेत सेवा मिळाली पाहिजे, या हेतूने सेवा हमी विधेयक राज्य शासनाने आणले आहे. या विधेयकामध्ये १५० सेवांचा अंतर्भाव केला असला तरी भविष्यात सर्व सेवा समाविष्ट करण्याचा मानस असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कायदा केल्यानंतर कोणीही त्यात कुचराई करता कामा नये. जनतेच्या तक्रारी व समस्यांना प्रशासन आणि शासन जबाबदार असणार आहे. प्रशासनात गतिमानता आणल्याशिवाय लोकांची कामे तातडीने होणार नाही. त्यासाठी संगणकीकरणाचा उपयोग कामकाजात आणला पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी केले. (प्रतिनिधी)