नागपूर : शाळेचे मुख्याध्यापक, शाळा व्यवस्थापन सिमिती, शाळा व्यवस्थापन समिती व विकास समिती यांच्यावर नवभारत साक्षरता कार्यक्रमाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. मात्र नागपूर जिल्ह्यात साक्षरता कार्यक्रमाचे सर्वेक्षण ठप्प असल्याने जिल्हा परिषद प्रशासन अॅक्शन मोडवर आले आहे. मुख्यकार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा यांनी यासंदर्भात उपशिक्षणाधिकारी, सर्व गटशिक्षणाधिकारी व गटसमन्वयांना नोटीस बजावून यासदर्भात सात दिवसांत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहे.
नवभारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत निरक्षरांचे सर्वेक्षण, स्वयंसेवकांचे सर्वेक्षण, अध्ययन-अध्यापन व इतर कामकाजासाठी महाविद्यालयीन व शालेय विद्यार्थी, स्काऊट गाईड, शिक्षक, बचत गटाच्या महिला, अंगणवाडी सेविका, स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून शिक्षण विभागाने नवभारत साक्षरता कार्यक्रमाची कोणत्याही प्रकारची अंमलबजावणी केलेली नाही. याची दखल घेत सीईओ यांनी उपशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी व गटसमन्वयांना कारणे द्या नोटीस बजावून सात दिवसात खुलासा शिक्षणाधिकारी (योजना ) यांच्याकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे शिक्षण विभागात खळबळ उडाली आहे. शिक्षण उपसंचालकांच्या बैठकीतही बहिस्कारावर तोडगा नाही
नवभारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत निरक्षर सर्वेक्षण , त्या सबंधातील प्रशिक्षणं व इतर कामावर शिक्षक संघटनांनी यापुर्वीच बहिष्कार घोषीत केला आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी शिक्षण उपसंचालकांनी शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींची पुणे येथे बैठक आयोजित केली होती. मात्र या बैठकीत कोणताही तोडगा निघालेला नाही. शिक्षक संघटनांना बहिस्कार मागे घेण्यास नकार दिला आहे.
शैक्षणिक कामास संघटनांचा नकार
राष्ट्रीय दशवार्षिक जनगणना , निवडणूक व आपत्ती व्यवस्थापन याव्यतिरीक्त कोणतीहे अशैक्षणिक कामे शिक्षकांना देता येणार नाही अशी स्पष्ट तरतुद असताना या कामाची शिक्षकांना सक्ती करणे ही बाब या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणारी आहे , त्यामुळे निरक्षर सर्वेक्षणाची सक्ती करण्यात येवू नये अशी भुमिका शिक्षक संघटनेचे नेते लिलाधर ठाकरे, तसेच मागासवर्गीय शिक्षक संघटनेचे नेते प्रवीण मेश्राम यांनी घेतली आहे.