ऑटोचालकांना आर्थिक मदतीच्या याचिकेवर राज्य सरकारला नोटीस

लॉकडाऊनमुळे उपासमारीची वेळ आलेल्या ऑटोरिक्षा चालक व मालकांना आर्थिक मदत करण्यात यावी अशा विनंतीसह विदर्भ ऑटोरिक्षा चालक फेडरेशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : ८ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : लॉकडाऊनमुळे उपासमारीची वेळ आलेल्या ऑटोरिक्षा चालक व मालकांना आर्थिक मदत करण्यात यावी अशा विनंतीसह विदर्भ ऑटोरिक्षा चालक फेडरेशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला नोटीस बजावून याचिकेवर ८ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय रवी देशपांडे व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. २४ मार्चपासून देशभरात लॉकडाऊन असल्यामुळे ऑटोरिक्षा चालक व मालक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. विदर्भात सुमारे सव्वा लाख ऑटोरिक्षा चालक व मालक आहेत. या व्यवसायावर त्यांच्यासह त्यांचे कुटुंबीय अवलंबून आहेत. लॉकडाऊनमुळे हा व्यवसाय ठप्प झाल्याने सर्वांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. दिल्ली, आंध्र प्रदेश व केरळ राज्यातील ऑटोरिक्षा चालक व मालकांना सरकारकडून सात हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. अशीच मदत महाराष्ट्र सरकारनेही करावी, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. एस. एस. सन्याल यांनी कामकाज पाहिले.