नागपूर : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील आगीच्या घटनेची अत्यंत गंभीर दखल घेऊन राज्याचे मुख्य सचिव व पोलीस महासंचालक यांना सोमवारी नोटीस बजावली अन् या घटनेचा चार आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
अहवालामध्ये राज्यातील सरकारी रुग्णालयांच्या फायर ऑडिट रिपोर्ट्सचा समावेश असावा तसेच, भंडारातील घटनेकरिता कारणीभूत असलेले अधिकारी/कर्मचारी मोकळे सुटू नये, याकरिता काय उपाय केले गेले आहेत किंवा केले जाणार आहेत, याची माहितीही असावी, असे आयोगाने म्हटले. याशिवाय पोलीस महासंचालकांनी सदर घटनेच्या तपासातून पुढे आलेली माहिती द्यावी, असेदेखील सांगितले.
या घटनेमध्ये दहा नवजात बालकांचा अत्यंत वेदनादायी मृत्यू झाला. ती बालके सरकारी रुग्णालयात दाखल होती. त्यामुळे राज्य सरकारला स्वत:ची जबाबदारी टाळता येणार नाही. या घटनेमुळे मानवाधिकाराचे गंभीर उल्लंघन झाले आहे. परिणामी, दोषी अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे तसेच पीडितांना केवळ भरपाई देणे पुरेसे होणार नाही, यापुढे मानवाधिकाराचे रक्षण होण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक सरकारी रुग्णालयामध्ये रुग्णांची योग्य काळजी घेतली गेली पाहिजे. त्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या गेल्या पाहिजे, असे मत आयोगाने व्यक्त केले.