सार्वजनिक भूखंड वाचविण्यासाठी शासनाला नोटीस

प्रशासकीय दिरंगाईमुळे सार्वजनिक भूखंडांचे आरक्षण रद्द होऊ नये, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वत:हून पुढाकार घेत जनहित याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी

हायकोर्ट : आरक्षण रद्द होण्याच्या प्रकरणांची दखल
नागपूर : प्रशासकीय दिरंगाईमुळे सार्वजनिक भूखंडांचे आरक्षण रद्द होऊ नये, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वत:हून पुढाकार घेत जनहित याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने बुधवारी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाचे सचिव व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून सहा आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायदा-१९६६ मधील कलम १२७ अनुसार अंतिम विकास आराखडा अमलात आल्यापासून आरक्षित भूखंडाचे १० वर्षांच्या आत अधिग्रहण करणे आवश्यक आहे; अन्यथा आरक्षण रद्द होते. अशा प्रकरणात अनेक याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत. गेल्या २८ एप्रिल रोजी न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व पुखराज बोरा यांनी १५ रिट याचिकांवर निर्णय देताना हा विषय जनहित याचिका म्हणून स्वीकारण्याचे निर्देश प्रबंधक कार्यालयाला दिले होते. अ‍ॅड. अक्षय नाईक यांची न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)
काय म्हणते कलम १२७
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायद्यांतर्गत कोणत्याही उद्देशासाठी आरक्षित, वितरित किंवा निश्चित केलेली जमीन, अंतिम प्रादेशिक आराखडा किंवा अंतिम विकास आराखडा अमलात आल्यापासून १० वर्षांच्या आत करार करून अधिग्रहित केली नाही किंवा या कालावधीत नगररचना कायदा किंवा जमीन अधिग्रहण कायदा-१८९४अंतर्गत अधिग्रहणाची कार्यवाही सुरू झाली नाही, तर मालक किंवा जमिनीत रुची ठेवणारी व्यक्ती संबंधित अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात नोटीस पाठवू शकते. यानंतर नोटीस मिळाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत जमीन अधिग्रहित करण्यात आली नाही किंवा अधिग्रहणासाठी कोणतीही पावले उचलवण्यात आली नाहीत तर जमिनीचे आरक्षण किंवा वाटप रद्द झाले असे गृहित धरले जाईल. ही जमीन संबंधित मालकाला विकासाकरिता उपलब्ध करून दिली जाईल.