बॉम्बस्फोटातील कैद्यांच्या पॅरोल याचिकेवर सरकारला नोटीस

नागपूर : मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील कैदी असगर कादर शेख व मो. याकूब नागुल यांनी आपात्कालीन पॅरोल मिळण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सरकारला नोटीस बजावून ९ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.

याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय झेड.ए. हक व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या दोन्ही कैद्यांना १९९७ मधील मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात विविध कलमांतर्गत एकूण ५५ वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्यांना प्रत्येक कलमाखालील कारावास एकापाठोपाठ एक भोगायचा आहे. दोन्ही कैदी सध्या नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात शिक्षा भोगत आहेत. नागपूरमध्ये कोरोना झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे सुधारित नियमानुसार आपात्कालीन पॅरोल देण्यात यावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे. यासाठी त्यांनी सुरुवातीला कारागृह अधीक्षकांकडे अर्ज सादर केला होता. तो अर्ज नामंजूर झाल्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कारागृह अधीक्षकांनी पॅरोल नाकारताना वर्तमान परिस्थितीचा सारासार विचार केला नाही. त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्यांकडे दुर्लक्ष करून वादग्रस्त निर्णय घेतला, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. मीर नगमान अली यांनी बाजू मांडली.