आनंदम प्रकल्पाची अडवणूक महानगरपालिकेला नोटीस

गणेशपेठ येथील आनंदम वर्ल्ड सिटी प्रकल्पाची महानगरपालिका अडवणूक करीत आहे

हायकोर्ट : एक आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देशनागपूर : गणेशपेठ येथील आनंदम वर्ल्ड सिटी प्रकल्पाची महानगरपालिका अडवणूक करीत आहे असा गोल्डब्रिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीचा आरोप असून यासंदर्भात कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांनी बुधवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर मनपा आयुक्त व नगर रचना विभागाचे सहायक संचालक यांना नोटीस बजावून एक आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.मनपाला १२ नोव्हेंबर २०१३ रोजी प्रकल्पाचा सुधारित ले-आऊट व इमारत आराखडा सादर करण्यात आला आहे. यानंतर आवश्यक बाबींची पूर्तता करूनही मनपाने आराखड्याला मंजुरी दिलेली नाही. यासंदर्भात मनपाला वेळोवेळी निवेदनेही सादर करण्यात आली आहेत असे कंपनीचे म्हणणे आहे. याचिकेतील माहितीनुसार, २००८ मध्ये कंपनीने नॅशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशनकडून गणेशपेठ येथील २८.९६ एकर जमीन लिलावात खरेदी केली. यानंतर कंपनीने मनपाकडे प्रायोगिक ले-आऊट आराखडा मंजुरीसाठी सादर केला. या जमिनीच्या वापरामध्ये औद्योगिकवरून व्यावसायिक असा बदल करायचा होता. २५ टक्के जमीन विविध सुविधांसाठी राखीव ठेवण्यात आली होती. मनपाने १ सप्टेंबर २००९ रोजी डिमांड नोट पाठविली. त्यानुसार कंपनीने २४ सप्टेंबर २००९ रोजी संबंधित रक्कम जमा केली. मनपाने ३ आॅक्टोबर २०१० रोजी प्रायोगिक ले-आऊट आराखड्याला मंजुरी दिली. यामुळे कंपनीने १८ नोव्हेंबर २००९ रोजी मनपाला पत्र लिहून आराखड्याला कायमस्वरुपी मंजुरी देण्याची विनंती केली. २० जुलै २००७ रोजीच्या नगर विकास अधिसूचनेनुसार कंपनीने औद्योगिक जमिनीचा वापर व्यावसायिक करण्यासाठी ५ मार्च २०१० रोजी मनपासोबत करार केला. सुविधांसाठी राखीव जागा मनपाला हस्तांतरित केली. दरम्यान, मनपाने १ लाख १७ हजार २५७ चौरस मीटरच्या ले-आऊटला मंजुरी दिली. यानंतर मनपाने १८ मार्च २०१० रोजी बिल्डिंग परमिटसाठी ३ कोटी ५१ लाख ९८ हजार ९१३ रुपयांची डिमांड नोट पाठविली. कंपनीने ३ मे २०१० रोजी ही रक्कम जमा केली. यानंतर कंपनीने ६ मे २०१० रोजी बिल्डिंग परमिट व कॉमेन्समेंट सर्टिफिकेट देण्याची विनंती केली. २८ मे २०१० रोजी मपनाने इमारत आराखडा मंजूर केला व कॉमेन्समेंट सर्टिफिकेटही जारी केले. सप्टेंबर-२०११ मध्ये गोल्डब्रिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने प्रकल्पातील ९ टॉवर बांधण्यासाठी गोदरेज प्रॉपर्टी कंपनीसोबत करार केला. यासाठी गोदरेज आनंदम ही नवीन कंपनी तयार करण्यात आली. दरम्यान, विविध घडामोडीनंतर गोल्डब्रिक्स कंपनीने सुधारित ले-आऊट व इमारत आराखडा सादर केला. परंतु, याला अद्यापही अंतिम मंजुरी देण्यात आलेली नाही. याचिकाकर्त्यातर्फे वरिष्ठ वकील सुबोध धर्माधिकारी व अ‍ॅड. श्याम देवानी यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)