खंडपीठाची सीईओंना नोटीस

औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य शासनासह जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नोटीस काढली आहे.

औरंगाबाद : गंगापूर तालुक्यातील वडगाव-टोकी येथील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्तिक सिंचन विहिरी मंजूर करताना नियमांना बगल देण्यात आल्याप्रकरणी दाखल याचिकेत औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य शासनासह जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नोटीस काढली आहे.
१७ डिसेंबर २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार भूसुधार योजनेचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेतील लाभार्थी, अनुसूचित जाती, जमातीचे व्यक्ती, दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी, अल्पभूधारक शेतकरी यांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्तिक सिंचन विहिरींकरिता पात्र ठरविण्यात आलेले आहेत. गंगापूर तालुक्यातील वडगाव-टोकी या ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या २ आॅक्टोबर २०१३ रोजीच्या ग्रामसभेने सदर योजनेसाठी लाभार्थ्यांची नावे गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, गंगापूर यांच्याकडे पाठविली. तसेच २७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी ग्रामसभेत ठराव घेऊन नवीन लाभार्थ्यांची दुसरी यादी तयार करून ती गटविकास अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आली.
गटविकास अधिकाऱ्यांनी ३९ व्यक्तींच्या वैयक्तिक सिंचन विहिरींना प्रशासकीय मान्यता दिली. प्रशासकीय मान्यता देताना शासनाने घालून दिलेल्या निकषाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. ही बाब लक्षात येताच याचिकाकर्ता गणेश बोराडे यांनी अ‍ॅड. चंद्रकांत थोरात यांच्यामार्फत रिट याचिका दाखल केली.
ज्या व्यक्तींना विहिरी मंजूर करण्यात आल्या आहेत, ते बागायतदार असल्याचे आणि ज्यांनी यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेतलेला आहे, अशा लोकांचा त्यात समावेश करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटिसा काढून सुनावणी तीन आठवड्यांनंतर ठेवली.