आनंद शर्मालोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कोरोना लॉकडाऊनने नोटबुक व स्टेशनरीचा व्यवसाय संकटात आला असून शालेय सिझनसाठी उत्पादन ठप्प झाले आहे. शाळा, कॉलेज बंद असून दुकानांमध्ये असलेला माल विक्रीविना पडून आहे. एप्रिलमध्ये शाळांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना होणारा नोटबुक आणि स्टेशनरीचा पुरवठा बंद आहे. यामुळे पेपर ट्रेडर्स आणि स्टेशनर्सला आतापर्यंत कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे.कोट्यवधींचा फटकापेपर ट्रेडर्स असोसिएशनचे सदस्य संजय खुळे म्हणाले, नोटबुक, रजिस्टर आणि स्टेशनरीकरिता नागपूर मध्य भारताची सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. येथून नागपूरसह संपूर्ण विदर्भ, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये नोटबुक, रजिस्टर आणि स्टेशनरीचा पुरवठा होतो. गांधीबाग, इतवारी, टेलिफोन एक्स्चेंज चौक येथील बहुतांश घरांमध्ये नोटबुक, रजिस्टर तयार होतात. एमआयडीसी क्षेत्रात काही कारखान्यांमध्ये निर्मिती होते. शालेय सिझनकरिता जानेवारीत पेपरची खरेदी करण्यात येते तर फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये नोटबुक, रजिस्टर तयार केले जातात. पण लॉकडाऊनमुळे या कामावर परिणाम झाला असून एप्रिलमध्ये शाळांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना नोटबुक आणि रजिस्टरचा पुरवठा झाला नाही. यामुळे शहरातील प्रमुख ३०० नोटबुक आणि रजिस्टर व्यापाऱ्यांना कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे. जूनमध्ये शाळा सुरू झाल्यास नोटबुक आणि रजिस्टरचा तुटवडा होऊन दर वाढू शकतात. .नुकसानीतून बाहेर येण्यास लागणार तीन वर्षेविदर्भ पेन अ‍ॅण्ड स्टेशनर्स असोसिएशनचे संस्थापक अध्यक्ष अर्जुनदास आहुजा म्हणाले, स्टेशनरीचे आॅर्डर जानेवारीपासून घेणे सुरू होते. त्यानंतर फेब्रुवारी व मार्चमध्ये उत्पादन होऊन शाळांच्या माध्यमातून पुरवठा करण्यात येतो. पण यंदा लॉकडाऊनमुळे स्टेशनरीचे उत्पादन झाले नाही. जूनमध्ये शाळा सुरू झाल्यानंतर तुटवडा होणार आहे. दर वाढू शकतात. स्टेशनरीचा बराच माल ट्रान्सपोर्टमध्ये अडकला आहे. मार्च आणि एप्रिलमध्ये स्टेशनर्सला ५० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. नागपुरात ३५० पेक्षा जास्त स्टेशनर्स आहेत. त्यांना नुकसान भरून काढण्यासाठी तीन वर्षे लागणार आहे.वीज बिल व कर्जावरील व्याजात शासनाने सूट द्यावीनोटबुक व स्टेशनरी व्यापाऱ्यांना होणारे नुकसान पाहता सरकारने वीज बिल व कर्जावरील व्याजात सूट देण्याची विनंती असोसिएशनने सरकारकडे केली आहे. सीसी लिमिटवरील व्याज माफ करणे, कर्मचाºयांचे वेतन ३० टक्के देण्याची मागणी मान्य करणे आणि करात सवलत देण्याची मागणी केली आहे.