नोंद घडामोडींची; सरकारी दवाखाने रामभरोसे

आज सरकारी रुग्णालयातील अवस्था आणि अनागोंदी बघितली तर सर्वसामान्यांचा देवच वाली आहे असे म्हणण्याची पाळी येते.

दिलीप तिखिले
नागपूर:
आज सरकारी रुग्णालयातील अवस्था आणि अनागोंदी बघितली तर सर्वसामान्यांचा देवच वाली आहे असे म्हणण्याची पाळी येते. समाजात डॉक्टरांना देवाचा दर्जा दिला जातो पण, हे डॉक्टरच जेव्हा रुग्णांना वाऱ्यावर सोडतात तेव्हा या गोरगरीब रुग्णांनी कुठे जावे आणि कुणाकडे बघावे असा प्रश्न पडतो. परवा नागपुरातील महानगरपालिकेच्या एका रुग्णालयातील जे धक्कादायक वास्तव उजेडात आले त्यामुळे सरकारी यंत्रणेच्या भोंगळ कारभाराचे पितळ उघडे पडले.
मनपाच्या डिक दवाखान्यात परवा लोकमतच्या चमूने स्टिंग ऑपरेशन केले त्यावेळी तेथील डॉक्टर सुटीवर होते. अर्थात डॉक्टर सुटीवर असणे हा गैरकारभाराचा भाग नाही. डॉक्टरही शेवटी माणूस आहे. त्याच्या गरजा असतातच. पण डॉक्टरच्या अनुपस्थितीत रुग्णांच्या जीवाशी खेळ होत असेल तर तो केवळ गैरकारभारच नव्हे तर ते पाप म्हटले पाहिजे. डॉक्टर नसताना या दवाखान्यात चक्क एक फार्मासिस्ट रुग्णांना तपासून औषधी देत होता. आणि परिचारिका आपले मुख्य काम सोडून रुग्णांकडून शुल्क घेऊन पावत्या फाडण्यात व्यस्त होती. फार्र्मासिस्टचे काम केवळ डॉक्टरांनी लिहून दिलेली औषधी रुग्णांना देणे एवढेच असते. त्याला डॉक्टर बनण्याचा अधिकार कुणी दिला? बरं असा प्रकार एखाद दुसऱ्या दिवशी घडतो असेही नाही. नेहमीच असे प्रकार घडत असल्याचे तेथे जाणाऱ्या रुग्णांनी सांगितले आहे. याला जबाबदार कोण? या दवाखान्यात अपुरे मनुष्यबळ आहे, असे सांगितले जाते, पण हे मनपाला माहित नाही का? डॉक्टर सुटीवर असेल तर त्याचे जागी दुसरा डॉक्टर देणे ही जबाबदारी मनपाच्या आरोग्य विभागाची नाही का? डॉक्टर नसतो तेव्हा फार्मासिस्टच डॉक्टर बनून रुग्णांच्या जीवाशी खेळतो हे काय या विभागाला ठाऊक नाही. पण ‘चलता है चलने दो’ म्हणून त्याकडे सतत डोळेझाक केली जाते.
आपले लोकप्रतिनिधीही यासाठी तेवढेच जबाबदार आहेत. एखाद्या लोकप्रतिनिधीच्या नातेवाईक रुग्णाला जर अशा प्रसंगाला सामोरे जावे लागले असते तर त्या लोकप्रतिनिधीने मोठा राडा केला असता. किंबहुना नेत्याचा नातेवाईक येतो म्हटल्यावर दवाखान्यातील यंत्रणाही अलर्ट झाली असती आणि असा प्रसंगच उद्भवला नसता. पण या लोकप्रतिनिधींना किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना अशा ‘फालतू’ सरकारी दवाखान्यात जाण्याची गरजच नसते. खरी गोम येथेच आहे. जोपर्यंत नेत्यांना लोकप्रतिनिधींना, बड्या सरकारी अधिकाऱ्यांना सरकारी रुग्णालयात उपचार घेण्याचे बंधन घातले जात नाही तोपर्यंत या रुग्णालायांचा कारभारात सुधारणा होणे शक्य नाही.