निशांत वानखेडे
नागपूर : पृथ्वीच्या तापमानातील वाढ दीड डिग्री इतकीच रोखून धरण्याचा जगभरातील अभ्यासक आणि राज्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन केलेला निर्धार व्यर्थ जाईल, अशी भीती आहे. पुढची तीन वर्षे म्हणजे २०२५ मध्येच हा दीड डिग्रीचा टप्पा गाठला जाईल आणि त्यापुढच्या काही वर्षांमध्ये त्याच्या दुप्पट, ३ डिग्री इतके तापमान वाढू शकेल, अशी भीती इंटरगव्हर्मेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी) ने सोमवारी रात्री उशिरा जारी केलेल्या सहाव्या अहवालात व्यक्त केली आहे.
पॅरिस परिषदेत निश्चित केलेले हे तापमानवाढ दीड डिग्रीपुरती मर्यादित ठेवण्याचे आव्हानच आता अंतिम घटका मोजत आहे, अशा शब्दांत हरित वायूंचे उत्सर्जन व त्यामुळे निर्माण झालेल्या पर्यावरणाच्या धोक्याचे वर्णन या अहवालात करण्यात आले आहे. हरित वायू उत्सर्जन कमी करण्यात आलेल्या अपयशामुळे ही स्थिती निर्माण झाली असून अशा अवस्थेत पृथ्वीवरील जीवन वेदनादायक स्थितीत पाेहोचेल, असा कडक इशारा युनाेच्या वैज्ञानिकांनी दिला आहे. पॅरिस करारामध्ये प्रतिज्ञा करणाऱ्या सरकारांनी त्याचे पालन केले नाही. आपल्याकडे ग्लाेबल हीटिंग राेखण्याचे लक्ष्य अनेकांच्या हयातीतच लाेपणार असल्याची भीती व्यक्त करीत तापमानवाढ थांबविण्यासाठी वेळ कमी असला तरी त्याचे प्रयत्न देशांना करावेच लागतील, असे आवाहन वैज्ञानिकांनी केले.
आयपीसीसीच्या अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे
- अहवालातील आकड्यानुसार २०१९ मध्ये हरितगृह-वायू उत्सर्जन ५९ अब्ज मॅट्रिक टनांच्या नवीन उच्चांकावर पोहोचले.
- उद्याेग आणि जीवाश्म इंधनामुळे हाेणारे कार्बन उत्सर्जन १९९० ते २०१९ पर्यंत ६५ टक्क्यांवर पाेहोचले.
- फ्लाेरिनेटेड गॅसेस २ टक्के, नायट्रस ऑक्साईड ४ टक्के, तर मिथेनचा वापर १८ टक्क्यांनी वाढला.
- २०१० ते २०१९ पर्यंत हरितवायू उत्सर्जन वाढले असले तरी २००९ पर्यंतच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे.
- गेल्या दशकात प्रति जीडीपी ऊर्जेचा वापर २ टक्क्यांनी कमी झाला; पण हरितवायू उत्सर्जनामुळे त्याचा फायदा झाला नाही.
वैज्ञानिकांनी सुचविलेले उपाय
- काेळसा आधारित ऊर्जा निर्मिती करण्याशिवाय आता बरेच उपाय आहेत. त्यामुळे देशातील सरकारांना जीवाश्म इंधनाचे उत्सर्जन थांबविल्याशिवाय गत्यंतर नाही.
- २०१० ते २०१९ सौर आणि पवन ऊर्जा खर्चात ८५ आणि ५५ टक्के घट झाली आहे. त्यामुळे ते जीवाश्म-इंधनावर चालणाऱ्या वीज निर्मितीपेक्षा स्वस्त झाले आहेत.
- पॅरिस करारात २०३० चे प्राथमिक व २०५० पर्यंतचे लक्ष्य ठेवले हाेते, जे आता २०२५ व २०४० पूर्वी गाठावे लागणार आहे.
- हरित वायू व कार्बन उत्सर्जन २०३० पर्यंत निम्मे करणे व २०५० पर्यंत ते
संपवण्याची आवश्यकता आहे.
- केवळ कार्बन नाही तर हरित वायूचे उत्सर्जन २०३० पर्यंत ४३ टक्के व २०५० पर्यंत ८४ टक्के खाली घसरले पाहिजे.
- हरित वायू उत्सर्जन कमी हाेऊ शकतो हे १८ देशांनी दाखवून दिले, ही सकारात्मक बाब आहे.
- वाहतुकीमुळे २०१९ मध्ये कार्बन उत्सर्जन २३ टक्के हाेते. (फक्त रस्त्यावरील वाहनांमधून १६ टक्के) बॅटरीच्या किमती ८५ टक्क्यांनी घसरल्या आहेत. त्यामुळे पर्यायांचा वापर वाढायला हवा.