वैधता प्रमाणपत्र न मिळाल्याने डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न भंगले

()

नागपूर : अनुसूचित जमाती जात वैधता प्रमाणपत्र समितीच्या कार्यालयाच्या तीन दिवस चकरा मारुनही समितीने वैधता प्रमाणपत्र न दिल्याने गोवारी समाजातील एका हुशार विद्यार्थिनीचे डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न भंगले. विशेष म्हणजे तिने १६ ऑगस्ट २०१९ मध्ये समितीच्या अमरावती कार्यालयाकडे अर्ज केला होता. ऐन प्रवेशाच्या वेळेपर्यंत तिला प्रमाणपत्र नाकारलेही नाही आणि दिलेही नाही. समाजाचे असे अनेक विद्यार्थी आहे जे वैधता प्रमाणपत्राअभावी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहत आहे.

या पीडित विद्यार्थिनीचे नाव स्वाती साहेबराव सोनोने आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातील सोनोळा गावातील ती रहिवासी आहे. वडील शेतमजुरी करीत असताना स्वातीने दहावीत ९७ टक्के, बारावीत ८५ टक्के गुण मिळविले. वैद्यकीय प्रवेश पूर्वपरीक्षेत उत्तीर्ण झाल्यानंतर तिचा एमबीबीएससाठी श्री भाऊसाहेब हिरे मेडिकल कॉलेज, धुळे येथे नंबर लागला होता. प्रवेशासाठीची सर्व तयारी तिची झाली होती. फक्त अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र तिला मिळाले नव्हते. अनुसूचित जमाती जात पडताळणी समिती अमरावती यांच्याकडे तिने ऑगस्ट २०१९ मध्ये अर्जही केला होता. गेल्या तीन दिवसांपासून सातत्याने कार्यालयाच्या चकरा तिने मारल्या. पण वैधता प्रमाणपत्र मिळाले नाही त्यामुळे कॉलेजने तिचा प्रवेश नाकारला.

- व्हॅलिडीटीसाठी २०१९ मध्ये अर्ज केला होता. सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली होती. पण समितीच्या अधिकाऱ्यांनी वेळेपर्यत निर्णय घेतला नाही. अखेर महाविद्यालयाने प्रवेश नाकारला.

स्वाती सोनोने, पीडित विद्यार्थिनी

- अनेक विद्यार्थी व्हॅलिडीटीच्या प्रतीक्षेत

१४ ऑगस्ट २०१८ मध्ये उच्च न्यायलयाच्या नागपूर खंडपीठाने गोवारींना अनुसूचित जमातीच्या सवलती देण्याचे आदेश दिले. २५ जानेवारी २०१९ मध्ये नागपूर खंडपीठाने गोवारी समाजाला जात वैधता प्रमाणपत्र तात्काळ देण्याचे आदेश दिले. ६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी आदिवासी विभागाने जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे सर्व विभागांना व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले. त्यामुळे गेल्यावर्षी इतिहासात पहिल्यांदाच महाराष्ट्रातून गोवारी समाजाचे ९ विद्यार्थी वैद्यकीय प्रवेशास पात्र ठरले. पण २०२० पासून नागपूर आणि अमरावती समितीच्या सहआयुक्त विद्यार्थ्यांच्या व्हॅलिडीटीवर निर्णयच घेत नसल्याने अनेक विद्यार्थी प्रतीक्षेत आहे.

- आदिवासी आयुक्त तसेच समितीचे अध्यक्ष यांच्याशी चर्चा झाली. त्यांनी दोन्ही समितींना वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश निर्गमित केले. पण दोन्ही समितीचे सहा. आयुक्त समाजाच्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत दडपशाहीचे धोरण राबवित आहे. नाकारतही नाही आणि देतही नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे.

कैलास राऊत, अध्यक्ष, आदिवासी गोवारी समाज संघटन