लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य सरकार जिल्हा परिषदेत कार्यरत शिक्षकांच्या बदलीचे नवे धोरण तयार करण्याचा विचार करत आहे. मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत माहिती देताना सांगितले की, सध्या शिक्षकांच्या बदलीची प्रक्रिया ऑक्टोबरपर्यंत चालते. आता ही प्रक्रिया जूनपर्यंत पूर्ण करण्याबाबत विचार सुरू आहे.
दक्षिण नागपूरचे आमदार मोहन मते यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. मते यांनी विचारले होते की, राज्यातील शिक्षकांच्या आरक्षण रोस्टरची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे का आणि ज्या जि. प. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या कमी आहे, त्या शाळांतील शिक्षकांना अतिरिक्त दाखवून शाळा बंद करण्याचा विचार सरकार करत आहे का? यावर उत्तर देताना मंत्री म्हणाले, "राज्य सरकार जिल्हा परिषदांच्या कोणत्याही शाळा बंद करण्याचा विचार करत नाही. राज्यात एकूण १.९० लाख जि. प. शिक्षक आहेत. त्यांपैकी १५ हजार पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांच्या भरतीबाबतही सरकार विचार करीत आहे." यंदा राज्यात ६६ हजार शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
जि. प. मॉडेल शाळांमध्ये वेटिंग लिस्ट
गोरे म्हणाले, "जिल्हा परिषद शाळांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्याबाबत राज्य सरकार गंभीर आहे. त्याच दृष्टीने जि. प.च्या कार्यक्षेत्रात मॉडेल शाळा सुरू करण्यात आल्या असून, या शाळांमध्ये प्रवेशासाठी वेटिंग लिस्टही दिसून येत आहे. आता यासोबतच सेमी-इंग्लिश शाळाही सुरू करून विद्यार्थ्यांना अधिक चांगले शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे."
रिक्त पदांची माहिती खोटी, हक्कभंग आणणार : पटोले
दरम्यान, काँग्रेसचे सदस्य नाना पटोले यांनी राज्यातील शिक्षकांच्या रिक्त पदांबाबत सभागृहात दिलेली माहिती खोटी असल्याचे सांगत याबाबत हक्कभंग आणेल, असे जाहीर केले. शिक्षकांची ३७ हजार पदे रिक्त आहेत. पवित्र पोर्टल कायम बंद असते, ही बाबही त्यांनी निदर्शनास आणून दिली. यावर मंत्री गोरे यांनी पटोले यांनी दिलेली माहिती तपासून पाहिली जाईल. खरंच अधिकाऱ्यांनी दिलेली माहिती चुकीची असेल तर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले. तत्पूर्वी हीच बाब विजय वडेट्टीवार यांनीही सभागृहाच्या लक्षात आणून दिली. त्यावर विधानसभेचे अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांनी योग्य माहिती घेऊन उपाययोजना करण्याच्या सूचना केल्या.
Web Summary : Maharashtra government won't close Zilla Parishad schools. Teacher transfer policy revision is underway, aiming for June completion. Vacant posts exist; recruitment considered. Model schools have waiting lists. Discrepancies in vacancy data raised; investigation promised.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार जिला परिषद के स्कूलों को बंद नहीं करेगी। शिक्षक स्थानांतरण नीति में संशोधन जारी है, जिसका लक्ष्य जून तक पूरा करना है। रिक्त पद मौजूद हैं; भर्ती पर विचार किया जा रहा है। मॉडल स्कूलों में प्रतीक्षा सूची है। रिक्ति डेटा में विसंगतियां उठाई गईं; जांच का वादा किया गया।