पदांची कपात नाही, पगारवाढ देणार : ऊर्जामंत्री बावनकुळे

वीज कंपन्यांमध्ये पुनर्रचना करताना पदे कमी करण्यात येणार नाहीत, गैरसमज असतील तर दूर केले जातील मात्र काळानुसार बदल हा अपेक्षितच आहे. त्यामध्ये काही सुधार असल्यास संघटनेने व्यवस्थापनास कळवावे. तिन्ही वीज कंपन्या आर्थिक दृष्ट्या सक्षम झाल्या पाहिजेत. वीज हानी १५ टक्क्यांपेक्षा कमी आणणे गरजेचे आहे. वीज अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केली जाईल, अशी घोषणा ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.

ठळक मुद्देम.रा.वि.मं. अधिकारी संघटनेचे राज्यस्तरीय अधिवेशन

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : वीज कंपन्यांमध्ये पुनर्रचना करताना पदे कमी करण्यात येणार नाहीत, गैरसमज असतील तर दूर केले जातील मात्र काळानुसार बदल हा अपेक्षितच आहे. त्यामध्ये काही सुधार असल्यास संघटनेने व्यवस्थापनास कळवावे. तिन्ही वीज कंपन्या आर्थिक दृष्ट्या सक्षम झाल्या पाहिजेत. वीज हानी १५ टक्क्यांपेक्षा कमी आणणे गरजेचे आहे. वीज अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केली जाईल, अशी घोषणा ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ अधिकारी संघटनेच्या ४२ व्या राज्यस्तरीय अधिवेशनाचे शनिवारी आमदार निवास येथे उद्घाटन झाले. प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रभारी प्रादेशिक संचालक महावितरण नागपूर दिलीप घुगल, प्रभारी कार्यकारी संचालक(मानव संसाधन) महापारेषण सुगत गमरे, मुख्य अभियंता कोराडी वीज केंद्र अभय हरणे, मुख्य अभियंता पारेषण(नागपूर परिमंडळ) सुरेश पाटील, म.रा.वि.मं.अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष सतीश तळणीकर, सरचिटनिस दिलीप शिंदे, संघटन सचिव प्रवीण बागुल प्रामुख्याने मंचावर उपस्थित होते.२१ व्या शतकात वीज क्षेत्रासमोर प्रचंड आव्हाने आहेत. अपारंपरिक ऊर्जेचे स्रोत निर्माण करणे, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी पायाभूत सुविधा उभारणे, सुमारे १०००० मेगावाट क्षमतेचे महापारेषणचे जाळे उभारणे, महावितरणच्या ३५ वर्षे जुन्या नेटवर्कला सुदृढ करणे, अपघातांचे प्रमाण शून्यावर आणणे, कृषी क्षेत्र सौर ऊर्जेवर आणणे. महानिर्मितीच्या जुन्या संचाऐवजी अत्याधुनिक संच उभारणे, कमी खर्चात वीज उत्पादन करणे, राज्य भारप्रेषण केंद्र (एस.एल.डी.सी.) स्काडा सिस्टीम रियल टाइम डाटा उपलब्ध करून संचालन व्यवस्था अधिक मजबूत करणे इत्यादी प्रमुख आव्हाने वीज क्षेत्रासमोर असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.संघटनेचे सरचिटणीस दिलीप शिंदे यांनी भरती, बदली, बढती विषयाला हात घालत पुनर्रचनेमुळे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून पदे कमी होण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले. वरिष्ठ व्यवस्थापक(मानव संसाधन) यांना वरिष्ठ व्यवस्थापक(वित्त व लेखा) समकक्ष वेतनश्रेणी मिळावी , जनसंपर्क संवर्गाचे अपग्रेडेशन, स्टेट्स व मनुष्यबळ, औद्योगिक संबंध संवर्ग, माहिती तंत्रज्ञान संवर्ग, विधी संवर्ग व सुरक्षा संवर्गाच्या अधिकाऱ्यांना, न्याय देण्याच्या दृष्टीने अधिकारी संघटनेने प्रस्ताव दिला असल्याचे त्यांनी सांगितले. अंतर्गत अधिसूचनेनुसार भरती प्रक्रिया राबविण्यात यावी, तिन्ही वीज कंपन्यांमध्ये समान वेतन संरचना असावी, शिक्षेबाबतचे अधिकार विभाग प्रमुखाला बहाल करण्यात यावे तसेच वेतनवाढ २८ फेब्रुवारीपर्यंत करण्यात यावी, अशा मागण्या त्यांनी मांडल्या.