अधिकाऱ्यांना नाही परिपत्रकाचा पत्ता

नागपुरात सध्या वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. यासंबंधात राज्य शासनाने तीन वर्षांपूर्वी पुढाकार घेत ‘वेश्याव्यवसायात गुंतलेल्या महिलांसाठी

समन्वयाचा अभाव : वारांगनांचे प्रशिक्षण रखडले
आनंद डेकाटे - नागपूर
नागपुरात सध्या वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. यासंबंधात राज्य शासनाने तीन वर्षांपूर्वी पुढाकार घेत ‘वेश्याव्यवसायात गुंतलेल्या महिलांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षणाची विशेष योजना’ राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. इतकेच नव्हे तर शासकीय परिपत्रक काढून मनपा व जि.प.च्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत ही योजना राबविण्याच्या सूचना सुद्धा केल्या होत्या. मात्र, संबंधित विभागांना शासनाने तीन वर्षांपूर्वी काढलेल्या या परिपत्रकाची माहितीच नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
‘बुद्धदेव करमकर विरुद्ध पश्चिम बंगाल शासन’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने १४ फेब्रुवारी २०११ रोजी सर्व राज्यांमध्ये वेश्याव्यवसायात गुंतलेल्या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी व त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यासाठी विशेष योजना राबविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ेसूचनेनुसार शासनाने ‘वेश्याव्यवसायात गुंतलेल्या महिलांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षणाची विशेष योजना’ राबविण्याचा निर्णय घेत महिला व बाल विकास आयुक्तालयाला १ जुलै २०११ रोजी शासन परिपत्रक काढण्याबाबत पत्र लिहिले. त्या पत्राच्या आधारावर १९ जुलै २०११ रोजी परिपत्रक काढण्यात आले. या परिपत्रकानुसार वेश्याव्यवसायात गुंतलेल्या महिलांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करण्याच्या उद्देशाने जिल्ह्यातील नामांकित संस्थांची माहिती घेऊन सदर संस्थांना योजना राबविण्यासाठी उद्युक्त करावयाचे होते. याकरिता अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत स्थापित जिल्हा सल्लागार समितीच्या बैठकीतसुद्धा या विषयाबाबत चर्चा करून ही योजना जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना शासनातर्फे करण्यात आल्या आहेत. स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, अशासकीय मंडळ, जिल्ह्यातील समुपदेशक, व्यावसायिक प्रशिक्षण देणाऱ्या यंत्रणा, स्वयंसेवी संस्था, लाल बत्ती विभागात कार्य करणाऱ्या संस्था, महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे जिल्हा समन्वयक, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांची संयुक्त बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तातडीने आयोजित करण्यासाठी जि.प. व महापालिकेच्या महिला बाल कल्याण विभागाने पुढाकार घ्यावा, असेही परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागातर्फे ही योजना राबविण्यात येणार होती.