लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी नागपूर सुधार प्रन्यास(नासुप्र)बरखास्त करून नासुप्रच्या शहरातील मालमत्ता व योजना महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची घोषणा केली होती. काही मालमत्ता हस्तांतरित करण्यात आल्या, मात्र अद्याप बरखास्तीची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. नासुप्रची महानगराच्या दिशेने वाटचाल सुरू असल्याने नासुप्रचा शहर विकासातील वाटा घटला आहे. असे असले तरी नासुप्रच्या माध्यमातून शहरात विविध योजना व अभिन्यासातील विकास कामे सुरू आहेत. याचा विचार करता सभापती शीतल तेली-उगले यांनी मंगळवारी विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत नासुप्रचा २०१९-२० या वर्षाचा ५२२ कोटी ०२ लाखांचा अर्थसंकल्प सादर केला. गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प ६११.९१ कोटीचा होता.८२ वर्षे पूर्ण झालेल्या नासुप्रची वाटचाल आता नागपूर महानगर क्षेत्राकडे होत आहे. परंतु शहरातील मूलभूत सोईसुविधा आणि शहराचे सौंदर्यीकरण करण्यासाठी नासुप्रद्वारे विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. ५७२ व १९०० अभिन्यासातील विकास कामांसाठी १८ कोटी, देयकाची रक्कम प्रदान करणे व डांबरीकरणासाठी ३८ कोटी, मंजूर व नामंजूर ले-आऊ ट भागातील विकास कामांसाठी २९ कोटी, फुटाळा तलाव येथे संगीत कारंजे लाईट व सौंदर्यीकणासाठी १०० कोटी, शहरातील खेळाच्या मैदानासाठी ५० कोटी, दलित वस्ती सुधारासाठी २० कोटी, हरपूर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्ससाठी १० कोटी, मानेवाडा ई-लायब्ररीसाठी ५ कोटी, इमारत बांधकामासाठी १० कोटी तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते व निवृत्तिविषयक प्रदानासाठी ९० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.नासुप्रचा २०१८-१९ वर्षाचा सुधारित अर्थसंकल्प ४१९.४८ कोटींचा असून, २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षाचा प्रस्तावित अर्थसंकल्प २०१९-२० हा ५२२ कोटी ०२ लाखांचा लाखांचा आहे. यावेळी नासुप्रचे विश्वस्त व महापालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा, विश्वस्त भूषण शिंगणे, महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर, महाव्यवस्थापक अजय रामटेके, अधीक्षक अभियंता सुनील गुज्जेलवार आदी उपस्थित होते.फुटाळा तलावासाठी १०० कोटीपुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात फुटाळा तलावाच्या विकासासाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून संगीत कारंजे लाईट, लेझर मल्टीमिडीया शो आदी कामांचा समावेश आहे.क्रीडांगणाच्या विकासासाठी ५० कोटीनागपूर शहरातील नासुप्रच्या जागेवरील क्रीडांगणाचा विकास केला जाणार आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात ५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच दलित वस्त्यांतील कामांसाठी २० कोटी तर हरपूर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्ससाठी १० कोटींची तरतूद आहे.अपेक्षित उत्पन्न
- भूखंड व भाडेपट्टीतून ६० कोटी
- ५७२ व १९०० अभिन्यासातून २८ कोटी
- विकास निधी स्वरुपात २५ कोटी
- शासकीय योजनांतर्गत ७६.४३ कोटी
- मैदाने विकसित करण्यासाठी ५० कोटी
- महसुली जमा अपेक्षित ११९.२१ कोटी
संभाव्य खर्च
- फुटाळा तावाचे सौंदर्यीकरण १०० कोटी
- ५७२ व १९०० अभिन्यासमध्ये मूलभूत सुविधा १८ कोटी
- अनधिकृत अभिन्यासातील विकास कामे २८ कोटी
- डांबरीकरण व सिमेंट रोडसाठी ३८ कोटी
- कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते व निवृत्ती ९० कोटी
- शहरातील क्रीडांगण विकास ५० कोटी
- दलित वस्ती सुधार योजना २० कोटी.
- इमारत बांधकाम १० कोटी
विश्वस्त व सभापतीत खडाजंगीशहरातील विकास कामांना गती मिळावी, नागरिकांंच्या समस्या मार्गी लागाव्यात या हेतूने विश्वस्त बैठकीत विषय मांडतात. उत्तर नागपुरातील १७० लोकांच्या भूखंडाच्या लीजचा प्रश्न महत्त्वाचा असल्याने याला मंजुरी देण्याची मागणी विश्वस्त वीरेंद्र कुकरेजा व भूषण शिंगणे यांनी केली. परंतु सभापती शीतल उगले यांनी मंजुरीला नकार दिला. यावरून विश्वस्त व सभापती यांच्यात खडाजंगी झाली. आम्ही लोकप्रतिनिधी आहोत. आमचे विषय मंजूर होत नसेल तर आम्ही बैठकीवर बहिष्कार घालणार असल्याची भूमिका विश्वस्तांनी घेतली. यामुळे वातावरण चांगलेच तापले होते. अखेर महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी मध्यस्ती करून विषयाला मंजुरी दिल्याने हा वाद शमला.म्हाडा कॉलनीचा हरवलेला रस्ता मिळणारझिंगाबाई टाकळी भागातील म्हाडा कॉलनीच्या रस्त्याला म्हाडा व नासुप्रने मंजुरी दिली होती. परंतु हा रस्ताच अस्तित्वात नाही. रस्त्यांसाठी नागरिकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. याबाबतचा प्रश्न भूषण शिंगणे यांनी उपस्थित केला. कॉलनीच्या बाजूला उपलब्ध असलेल्या शासकीय जमिनीतून रस्ता करण्याच्या प्रस्तावला मंजुरी देण्यात आली. शासन मंजुरीनंतर रस्त्याचे काम सुरू होईल. यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.पंतप्रधान आवासच्या लाभार्थींना दिलासापंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थींना घरकुलासाठी २ टक्के रक्कम द्यावी लागत होती. परंतु ही रक्कम गरीब लोकांसाठी मोठी होती. त्यामुळे नाममात्र ५०० रुपये शुल्क घेण्यात यावे, अशी सूचना भूषण शिंगणे यांनी केली. याला मंजुरी देण्यात आली. गोरक्षणला शेतीची जमीन लागते. परंतु धंतोली येथील जमिनीचे रेडिरेकनरचे दर विचारात घेता येथील काही जमीन अकृषक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.