रस्ते दुरुस्तीस निधी देण्यास ‘एनएचएआय’चा नकार

जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील खराब रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी निधी देण्यास ‘एनएचएआय’ने (भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण) नकार दिला आहे.

नागपूर : जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील खराब रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी निधी देण्यास ‘एनएचएआय’ने (भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण) नकार दिला आहे. यासंदर्भात शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. रस्ते दुरुस्तीसाठी ‘एनएचएआय’कडे कोणताही वेगळा निधी नाही. तसेच, ‘एनएचएआय’ने रस्ते खराब केल्याचे सिद्ध झाले नसल्याने निधीची जबाबदारी निश्चित होत नाही असे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
खराब रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी राज्य शासन, जिल्हा परिषद, एनएचएआय व एनटीपीसी (नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन) यापैकी कोण किती निधी देणार यावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार ‘एनएचएआय’ने प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. ९ जुलै २०१४ रोजी न्यायालयाने स्थापन केलेल्या विशेष समितीने ग्रामीण भागातील रस्ते दुरुस्तीसाठी एकूण २०८ कोटी १४ लाख रुपयांची गरज असल्याचा अहवाल दिला आहे. परंतु, एनएचएआय, एनटीपीसी, पाऊस, जडवाहतूक की अन्य दुसऱ्या कारणामुळे रस्ते खराब झाले यावर समितीने भाष्य केलेले नाही.
यासंदर्भात पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. विविध महामार्गांची विकास कामे व मौदा येथील एनटीपीसी प्रकल्पासाठी यंत्रांचे मोठमोठे सुटे भाग, रेती, मुरुम, लोहा इत्यादी वस्तूंची वाहतूक केली जाते. वजनी ट्रेलर व ट्रक्समुळे रस्ते खराब झालेत असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अनिल किलोर तर, प्राधिकरणतर्फे अ‍ॅड. अनीश कठाणे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)