नवीन नर्सिंग महाविद्यालयांना मान्यता देण्यास मनाई

पूर्व परवानगी घेतल्याशिवाय राज्यामध्ये कोणत्याही नवीन नर्सिंग महाविद्यालयास मान्यता देण्यात येऊ नये असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड आॅफ नर्सिंग अ‍ॅन्ड पॅरामेडिकल एज्युकेशनला दिला. त्यामुळे बोर्डाला नवीन नर्सिंग महाविद्यालयास मान्यता देण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा अंतरिम आदेश : पूर्व परवानगी घ्यावी लागेल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पूर्व परवानगी घेतल्याशिवाय राज्यामध्ये कोणत्याही नवीन नर्सिंग महाविद्यालयास मान्यता देण्यात येऊ नये असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड आॅफ नर्सिंग अ‍ॅन्ड पॅरामेडिकल एज्युकेशनला दिला. त्यामुळे बोर्डाला नवीन नर्सिंग महाविद्यालयास मान्यता देण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
१३ जुलै २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड आॅफ नर्सिंग अ‍ॅन्ड पॅरामेडिकल एज्युकेशनला राज्यामध्ये नवीन नर्सिंग महाविद्यालयांना मान्यता देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले होते. त्या तरतुदीविरुद्ध वर्धा येथील पवन बहुउद्देशीय शिक्षण व सामाजिक विकास संस्थेने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. बोर्डाने संबंधित अधिकार कोणत्या परिस्थितीत व कशाप्रकारे वापरायचे याचे निकष निर्णयात नमूद करण्यात आले नाहीत. यापूर्वी ६ आॅक्टोबर २०१२ रोजी जारी शासन निर्णयाद्वारे महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलला नवीन नर्सिंग महाविद्यालयांना मान्यता देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले होते. त्या निर्णयामध्ये कौन्सिलने बृहत आराखड्याप्रमाणे यासंदर्भात कार्यवाही करावी असे स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु, १३ जुलै २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयात असे बंधन नसल्यामुळे नवीन नर्सिंग महाविद्यालयांना मनमानी पद्धतीने मान्यता दिली जाऊ शकते. तसे झाल्यास नर्सिंग अभ्यासक्रमांना आवश्यक विद्यार्थी मिळणे कठीण जाईल. नर्सिंग शिक्षणाचा दर्जा खालावला जाईल. नर्सिंग शिक्षणाचे बाजारीकरण होईल. त्यातून अनिवार्य सुविधा नसलेली महाविद्यालये सुरू होतील. परिणामी, वादग्रस्त निर्णयामध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात यावी असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

राज्य सरकार व इतरांना नोटीस
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने प्राथमिक तथ्ये लक्षात घेता हा अंतरिम आदेश दिला. तसेच, राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सचिव, इंडियन नर्सिंग कौन्सिलचे सचिव आणि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड आॅफ नर्सिंग अ‍ॅन्ड पॅरामेडिकल एज्युकेशनचे संचालक यांना नोटीस बजावून याचिकेतील मुद्यांवर दोन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. आनंद परचुरे, अ‍ॅड. रोहित वैद्य व अ‍ॅड. देवदत्त देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.