तरी कारवाई अटळ !

राज्य सरकारने ५० कोटीहून अधिक उलाढाल करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचाच एलबीटीत समावेश करण्याची घोषणा केली आहे.

नोंदणी बंधनकारक : व्यापाऱ्यांना अडीच वर्षाचा एलबीटी द्यावाच लागेल
नागपूर : राज्य सरकारने ५० कोटीहून अधिक उलाढाल करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचाच एलबीटीत समावेश करण्याची घोषणा केली आहे. असे असले तरी गेल्या अडीच वर्षात एलबीटी न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांना तो भरावाच लागेल अन्यथा महापालिकेच्या एलबीटी विभागाकडून त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे.
ंव्यापाऱ्यांना एलबीटीची नोंदणी रद्द करावयाची असल्यास , यासाठी त्यांना मनपाच्या एलबीटी विभागाकडे अर्ज करावा लागेल. २०१३-१४ व २०१४-१५ तसेच एप्रिल ते जुलै २०१५ या कालावधी केलेल्या व्यवसायाबाबत रिटर्न दाखल करावे लागणार आहे. त्यानंतरच व्यापाऱ्यांना एलबीटीची नोंदणी रद्द करता येईल. ती रद्द न केल्यास अशा व्यापाऱ्यांवर एलबीटीची रक्कम पुन्हा वाढणार आहे. गेल्या वर्षात मनपाला एलबीटीपासून ३३९ कोटीचे उत्पन्न झाले. एप्रिल ते जुलै २०१५ दरम्यान एलबीटीपासून १२१.४२ कोटी मिळाले. तसेच स्टॅम्प ड्युटीच्या माध्यमातून १ टक्का म्हणजेच १७ कोटी मनपाच्या तिजोरीत जमा झाले. ३१ जुलैपर्यत अभय योजना लागू असल्याने एलबीटी न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. या मुदतीदरम्यान ८०० व्यापाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला. वास्तविक शहरातील ४० हजार व्यापाऱ्यांनी एलबीटी विभागाकडे नोंदणी केली आहे.