गडचिरोली कारागृहाच्या सुरक्षेसाठी एसआरपीएफ बटालियनची गरज

गडचिरोली जिल्हा कारागृहाच्या सुरक्षेकरिता राज्य राखीव पोलीस बलाची (एसआरपीएफ) एक बटालियन तैनात करण्यासंदर्भात

नागपूर : गडचिरोली जिल्हा कारागृहाच्या सुरक्षेकरिता राज्य राखीव पोलीस बलाची (एसआरपीएफ) एक बटालियन तैनात करण्यासंदर्भात तीन आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य शासनाच्या गृह विभागाला दिलेत.
गडचिरोली जिल्हा कारागृहाच्या इमारतीचे काम पूर्ण झाले आहे. परंतु, नक्षली हल्ल्याचा धोका लक्षात घेता कारागृह कार्यान्वित करण्यास विलंब होत आहे. कारागृह कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य राखीव पोलीस बलाची एक बटालियन तैनात करणे आवश्यक असल्याचे कारागृह विभागाच्या पोलीस महानिरीक्षकांचे म्हणणे आहे.
परिणामी न्यायालयाने वरीलप्रमाणे निर्देश दिले आहेत. नागपूरसह अन्य विविध कारागृहातील नक्षली कैद्यांविरुद्ध कुरखेडा, धानोरा, चामोर्शी, अहेरी (जि. गडचिरोली) इत्यादी जेएमएफसी न्यायालयांत खटले सुरू आहेत़
परंतु, सुरक्षेच्या कारणावरून त्यांना सुनावणीच्या तारखेवर न्यायालयात हजर करण्यात येत नाही. याविरुद्ध मानवाधिकार संरक्षण समितीच्या सदस्य डॉ़ शोमा सेन यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
गडचिरोलीत कारागृह झाल्यास नक्षली कैद्यांना न्यायालयात उपस्थित करणे कठीण जाणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते.
शासनाने गडचिरोलीत कारागृह बांधले असले तरी सुरक्षेसंदर्भातील आवश्यक सुविधा नसल्यामुळे कारागृह प्रशासनाने इमारतीचा ताबा घेतलेला नाही. कारागृह जानेवारीपासून कार्यान्वित करण्याची योजना होती पण, त्यावर अंमलबजावणी करता आली नाही. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड़ कैलाश नरवाडे तर, शासनातर्फे सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)