नागपूर : सेनोस्फेयरचा वापर न केल्यामुळे मोठे नुकसान होत असल्याची माहिती राज्य सरकार व महाजनकोला आहे. परंतु त्यासाठी कुठलीही पावले उचलली जात नाहीत. केवळ देखाव्यासाठी काही दावे केले जातात. नंतर त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. तज्ज्ञांच्या मते महाराष्ट्रात १००० टन सेनोस्फेयर उत्पादनाची क्षमता आहे. याची निर्यात करून कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते.
विशेष म्हणजे, २०१६ मध्ये राज्याचे राख धोरण बनले. परंतु या धोरणाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. दरम्यान महाजेम्स नावाची एक कंपनी गठित करण्यात आली. २०१८ मध्ये महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनीने प्रस्ताव पारित करून या महाजेम्स कंपनीला सेनोस्फेयरवर संशोधन करण्याची जबाबदारी सोपविली. त्यासाठी इक्युबेशन सेंटर तयार करण्याचा निर्णय झाला. सेंटरचा शिलान्यासही झाला. परंतु, आता त्या प्रस्तावित जागेवर केवळ शिलान्यासाचा दगड राहिला आहे. श्याम वर्धने यांनी कंपनी सोडल्यानंतर त्यांच्या जागी कुणीही अध्यक्ष मिळाला नाही. संचालक मंडळाची सुद्धा नियुक्ती होऊ शकली नाही. काटोल रोडवरील कार्यालयात केवळ दोनच कर्मचारी आहेत.फ्लाय अ‍ॅश १२०० रुपये टन, सेनोस्फेयर ६५००० रुपये टनफ्लाय अ‍ॅश व सेनोस्फेयरच्या मूल्याची तुलना केल्यास स्पष्ट होईल की, महत्त्वपूर्ण नैसर्गिक संसाधनाकडे लक्ष दिले गेले नाही. जाणकारांचे म्हणणे आहे की, फ्लाय अ‍ॅज १२०० रुपये टन दरावर उपलब्ध आहे. तर एक टन सेनोस्फेयरसाठी ६५ हजार रुपये खर्च करावे लागतात. महाजनको या महागड्या सेनोस्फेयरला फ्लाय अ‍ॅशच्या किमतीतच उपलब्ध करीत आहे. याचा उपयोग तेलाच्या विहिरीतही होतो. जाणकारांचे म्हणणे आहे की, यामुळे मशिनीच्या घर्षणाला नियंत्रित केले जाते.