नझुल भूखंडधारकांना मालकी हक्क देणार

नझुल लीज नूतनीकरण, तसेच लीज रेंट कमी करावा, यासंदर्भात राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा केला असून, अद्यापही राज्य सरकारने कोणतेही सकारात्मक पाऊल उचलले नाही. राज्य सरकार

देवेंद्र फडणवीस : नागरीकांशी संवाद
नागपूर : नझुल लीज नूतनीकरण, तसेच लीज रेंट कमी करावा, यासंदर्भात राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा केला असून, अद्यापही राज्य सरकारने कोणतेही सकारात्मक पाऊल उचलले नाही. राज्य सरकार नझुल भूखंडधारक नागरिकांची दीशाभूल करीत असल्याचा आरोप आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. अहिल्यादेवी मंदिरात नझुल भूखंडधाराकांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. महायुतीचे सरकार निवडून आल्यास नागपूर शहरातील नझुल भूखंडधारकांना मालकी हक्क मिळवून देणार, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.
सरकारच्या वेळकाढू धोरणामुळेच नागपूर तसेच विदर्भातील नझुल भूखंडधारक नागरिकांच्या लीजचे नूतनीकरण अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून, नागरिक त्रस्त आहेत. यावर राज्य शासन ढिम्म असून, नझुल विभागात अप्रत्यक्षरीत्या बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालीत आहे. लीज भाड्यात झालेली वाढ अन्यायकारक असून, त्यामुळे नागरिकांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. रेडी रेकनरचे ०.२० टक्के लीज भाडे असून हे अन्यायकारक आहे. लीज भाडे महापालिका आकारत असलेल्या मालमत्ता करापेक्षा जास्त असू नये, असे फडणवीस म्हणाले. महायुतीचे सरकार आल्यास ‘फेअर लीज रेंट’ करू व नझुलधारकांचे भूखंड मुक्त करून मालकी हक्क त्यांना देऊ, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. यावेळी व्यासपीठावर नगरसेवक संदीप जोशी, नगरसेविका सफलता आंबटकर, स्वानंद सोनी उपस्थित होते. तर कार्यक्रमाला प्रफुल्ल रैच, मंदार चितळे, जयराम तेलंग, अविनाश शेगावकर, मकरंद पांढरीपांडे, संजय देशपांडे, देवेंद्र पारिख, लखन येरावार, सतीश खंबाटा, जयंत विध्वंस, अशोक नागपूरकर, मुकेश गुप्ता, अनुपकुमार जैन, सत्यप्रकाश जैस्वाल व शहरातील नझुल भूखंडधारक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)