एनडीसीसी बँकेतील घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नवीन अधिकारी नेमा

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या चौकशीकरिता तातडीने नवीन

हायकोर्टाचे निर्देश : सुरेंद्र खरबडे चौकशीच्या जबाबदारीतून मुक्त
नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या चौकशीकरिता तातडीने नवीन अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य शासनास दिलेत. तसेच, जुने चौकशी अधिकारी डॉ. सुरेंद्र खरबडे यांना या जबाबदारीतून मुक्त केले. त्यांच्या ताब्यातील प्रकरणाची कागदपत्रे सहकार विभागाचे सहनिबंधकांनी लवकर स्वत:च्या ताब्यात घ्यावीत असेही न्यायालयाने सांगितले.
खरबडे यांनी वृद्धत्व व आजारपणाचे कारण देऊन चौकशीच्या जबाबदारीतून मुक्त होण्यासाठी न्यायालयात अर्ज सादर केला होता.
हा अर्ज मंजूर करण्यात आला. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व इंदिरा जैन यांच्यासमक्ष प्रकरणावर सुनावणी झाली. ३ आॅगस्ट २०१५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीवर स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती अद्यापही लागू असल्यामुळे चौकशी थांबली आहे. बँकेचे माजी अध्यक्ष आमदार सुनील केदार, महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी व इतरांचा आरोपींमध्ये समावेश आहे. २००१-२००२ मध्ये बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रा. लि. कोलकाता, सेंच्युरी डीलर्स प्रा. लि. कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई या कंपन्यांच्या माध्यमातून १२५ कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. परंतु कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाही व रक्कमही परत केली नाही.
विशेष लेखा परीक्षक विश्वनाथ अस्वार यांनी बँकेचे लेखा परीक्षण करून २९ एप्रिल २००२ रोजी गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. त्यावरून केदार, चौधरी व इतरांविरुद्ध भादंविच्या कलम ४०६, ४०९, ४६८, ४७१, १२०-ब, ३४ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.(प्रतिनिधी)