नासुप्र आमदारांना देणार १०० कोटी

शहरातील अनधिकृत ले-आऊटचा विकास करण्यासाठी नासुप्रतर्फे शहरातील आमदारांना एकूण १०० कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे.

गडकरींचा पुढाकार : अनधिकृत ले-आऊटचा विकास होणार
नागपूर : शहरातील अनधिकृत ले-आऊटचा विकास करण्यासाठी नासुप्रतर्फे शहरातील आमदारांना एकूण १०० कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. या निधीतून आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील रस्ते, गडर लाईन व जलवाहिनीची कामे करता येतील. ही कामे नासुप्र मार्फतच केली जातील.
केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी काही दिवसांपूर्वी नासुप्र अधिकारी व शहरातील आमदारांची संयुक्त बैठक घेतली होती. शहरातील बरेच अनधिकृत ले-आऊटमध्ये विकासापासून वंचित आहेत. आरक्षणाने बाधित ले-आऊटचीही अशीच स्थिती आहे. तेथे मोठ्या प्रमाणात नागरिकांनी घरे बांधली आहेत. संबंधित ले-आऊटमधील नागरिक विकास कामांसाठी आमदारांमागे तगादा लावतात. मात्र, विकास कामे करण्याचे अधिकार नासुप्रला आहेत. याची दखल घेत गडकरी यांनी आमदारांच्या शिफारशीनुसार विकास कामे करण्यासाठी नासुप्रने १०० कोटी रुपयांची तरतूद करावी, अशी सूचना नासुप्रच्या अधिकाऱ्यांना केली होती. या सूचनेचे पालन करीत नासुप्रने अनधिकृत ले-आऊटच्या विकासासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
शनिवारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या निवासस्थानी आमदार व नासुप्र अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. तीत आ. कृष्णा खोपडे, आ. सुधाकर देशमुख, आ. डॉ. मिलिंद माने, आ. विकास कुंभारे यांच्यासह नासुप्रचे सभापती श्याम वर्धने, अधीक्षक अभियंता सुनील गुज्जलवार उपस्थित होते. या वेळी सभापती वर्धने यांनी शंभर कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मतदारसंघ वगळता उर्वरित पाच मतदारसंघात प्रत्येकी २० कोटी रुपयांची विकासकामे केली जातील, असे स्पष्ट केले. संबंधित निधीतून कोणती कामे करायची या संबंधीचे प्रस्ताव आमदारांनी या बैठकीत नासुप्र सभापतींकडे सोपविले. काही कामांची यादी नासुप्रनेही तयार केली आहे.
अशा परिस्थितीत संयुक्त सर्वेक्षण करून कामाची निवड करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. (प्रतिनिधी)